"पोलीस निरीक्षकाच्या लेखी पत्रावर आंदोलन स्थगित –वंचित बहुजन आघाडीचे" रस्ता रोको आंदोलन" वंचिताचा इशारा

प्रतिनिधी :- उत्तम पाईकराव   

*“रस्त्यावरील मृत्यूला जबाबदार कोण?” – वंचित बहुजन आघाडीच्या लढ्यामुळे प्रशासनाला जाग!* 

रास्ता रोको आंदोलन काही दिवसापुरते स्थगित; मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा!

जाग!* 

अर्धापूर – तामसा रोडवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी दिनांक 30 जुलै 2025 रोजी आयोजित करण्यात आलेले वंचित बहुजन आघाडीचे "रास्ता रोको आंदोलन" प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस प्रशासन आणि तहसीलदार कार्यालय यांनी लेखी पत्र देत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन काही दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे डॅशिंग जिल्हाध्यक्ष मा. राजेश्वर हत्तीआंबेरे (पालमकर) यांच्या नेतृत्वाखाली व तालुकाध्यक्ष विनय मोरे यांच्या संयोजनातून आयोजित या आंदोलनाने प्रशासनाच्या झोपेचा जागर घडवून आणला. "महामार्गावर डिव्हायडर नाही, ब्रेकर नाही – आमचा जीव सरकारला काहीच नाही?", अशा तीव्र घोषणांनी अर्धापूर परिसरात सामाजिक प्रबोधन आणि जनदबाव निर्माण झाला.

या जनलढ्याच्या भीतीने *अर्धापूरचे पोलीस निरीक्षक मा. चंद्रशेखर कदम,* सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, तसेच तहसीलदार अर्धापूर यांनी शिक्कासहीत लेखी पत्राद्वारे सात दिवसांच्या आत खालील प्रमुख मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे:

• महामार्गावर डिव्हायडर व गतिरोधकांची स्थापना

• अवजड वाहनांची शहरातून वाहतूक थांबविणे

• Weigh Bridge शहराबाहेर हलविणे

• अतिक्रमण हटविणे व वाहतुकीला मोकळीक देणे

 • शाळा व रुग्णालय परिसरात वेगमर्यादा उपायांची अंमलबजावणी

ही पत्राद्वारे मिळालेली लेखी कबुली ही आंदोलनाची पहिली मोठी विजयगाथा ठरते. परंतु, वंचित बहुजन आघाडीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय लढा थांबणार नाही.

तालुकाध्यक्ष विनय मोरे आणि जिल्हाध्यक्ष राजेश्वर हत्तीआंबेरे पालमकर यांनी म्हटले की, “प्रशासनाच्या विनंतीला मान देऊन आंदोलन सध्या स्थगित करत आहोत. मात्र मागण्या वेळेत पूर्ण न झाल्यास याच आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र, अधिक निर्णायक असेल.”या आंदोलनामुळे प्रशासन हादरले असून, जिल्ह्यातील अधिकारीसुध्दा आता वंचित बहुजन आघाडीच्या जनसंघर्षाची दखल घेऊ लागले आहेत. हा लढा केवळ रस्त्यावरचा नाही, तर सामान्य जनतेच्या जीवाच्या सुरक्षेसाठीचा – संविधानिक हक्काचा लढा आहे.