पोलीस भरतीला एक महिन्याची मुदतवाढ द्या जातीचे दाखले तात्काळ देण्याची सकल मराठा समाजाची मागणी

दीपक गुरव@ चाळीसगाव

चाळीसगाव राज्य सरकारने जाहीर केलेले एसइबीसीचे आरक्षण लागू होण्यासाठी प्रशासन स्तरावर येणाऱ्या अडचणी दूर करून २०२४ला मराठा समाजाला दिलेल्या एसइबीसी आरक्षणाची अमलबजावणी करण्यासाठी तात्काळ प्रशासनाला निर्देश देण्यात येवून मराठा समाजाच्या नवतरुणांना मराठा जातीचे दाखले ३ दिवसात वितरित करून होउ घातलेली पोलीस भरती १ महीना तारीख पुढे करावी अशी मागणी चाळीसगाव सकल मराठा समाजाच्या वतीने शासन, प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास चाळीसगाव तहसील कार्यालयासमोर उग्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. निवेदन मुख्यमंत्री यांना चाळीसगाव प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्याद्वारे देण्यात आले आहे. निवेदन प्रांतधिकारी प्रमोद हिले यांनी स्वीकारले.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम २०२४ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानुसार या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. एसइबीसी प्रवर्गात मराठासमाजाचा समावेश करून आरक्षण २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू करण्यात आले. मात्र प्रशासनाकडून जिल्हा व तालुका तालुका पातळीवर शासनाची अधिसूचना प्रशासनाला प्राप्त झाली नसल्याने मराठा जातीचे दाखले देण्याच्या बाबतीत प्रशासनाला अडचणी येत असल्यामुळे मराठा समाजाच्या तरुणांना जातीचे दाखले मिळण्यास फार मोठी फरफट होत आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्ग आरक्षण देण्यापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणून (इडब्ल्यू एस) आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. मात्र एस.ई.बी.सी. आरक्षण दिल्यापासून इडब्ल्यूएस दाखले महसूल प्रशासनाने देणे बंद केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या तरूणांना नोकर भरतीचा कुठलाही फायदा होत नाही. दुसरीकडे मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार वाहिन्यांवर(मीडियाच्या माध्यमातून) विविध - चॅनल वर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याच्या जाहिरात देवून मराठा समाजाची दिशाभूल सरकार द्वारे केली जात असल्याचे मराठा समाजाच्या तरुणांमध्ये बोलले जात असून याप्रकरामुळ सरकारच्या विरोधात समाजात नाराजी पसरली आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करत नसल्याने मराठा समाजाच्या तरुणांचे भविष्य अंधारात जात असल्याने मराठा समाजाची सरकार फसवणूक करत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण जाहीर करून जवळपास एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेलेला आहे. तरी देखील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गा अंतर्गत एसइबीसी जातीचे दाखले महसूल प्रशासनाच्या वतीने वितरीत केलेजात नाही. कारण महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट्सवर या वर्षी दिलेले आरक्षणाची तारीख दिसत  असल्यामुळे मराठा समाजाच्या  तरूणांना जातीचे दाखले देण्यास सेतू सुविधा केंद्राला देखील अडचणी निर्माण होत आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने राज्यात पोलीस भरती करण्याचे जाहीर केले असून या पोलीस भरतीला अर्ज

भरण्याची शेवटची मुदत ३० मार्च  आहे पोलीस भरतीची संधी मराठा 5 समाजाच्या तरूणांना मिळावी म्हणून पोलीस भरतीची तारीख १ महिना पुढे करून मराठा समाजाच्या तरूणांना नोकरभरतीत संधी देण्या करिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीगृहमंत्री यांना सूचना कराव्यात.तसेच राज्यातील सर्वतालुका, जिल्हा महसूल प्रशासनालाएसइबीसीचे दिलेले आरक्षण लागूहोण्यासाठी प्रशासकीय सोपस्कार पूर्णकरून दिलेले एसइबीसी आरक्षणाची अमलबजावणी तात्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात यावे.

मराठा समाजाच्या नवतरूणांना मराठा जातीचे दाखले ३ दिवसात वितरित न केल्यास चाळीसगाव सकल मराठा समाजाच्या वतीने शासन, प्रशासनाच्या विरोधात चाळीसगाव तहसील कार्यालयासमोर उग्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल. याप्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास शासन प्रशासन जबाबदार राहणार असल्याचा इशारा निवेदना द्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री यांना चाळीसगाव प्रांताधिकारी तथा तहसीलदार यांच्याद्वारे देण्यात आला आहे.

निवेदनावर दिलीप पाटील, प्रा. चंद्रकांत ठाकरे, खुशाल पाटील खुशाल बिडे, प्रशांत गायकवाड, भाऊसाहेब सोमवंशी, राजेंद्र पाटील, स्वप्निल गायकवाड, मुकुंद पवार, भरत नवले, दीपक देशमुख, प्रदीप मराठे, नंदकिशोर पाटील, छोटू अहिरे, मयूर भागवत, शिवाजी गवळी, नितेश पाटील, संदीप पाटील, जालिंदर पठाडे, शरद कुंभार, कैलास देशमुख, प्रकाश गवळी, शुभम अहिरे, सतीश पवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदन देतांना जळगाव जिल्हा दूध संघ संचालक प्रमोद पाटील, शिवसेना तालुकाप्रमुख रमेश चव्हाण उपस्थित होते.