"उल्टा चोर कोतवाल को डांटे". प्रकल्पग्रस्ताचे मन खच्चीकरण करण्याचा कंपनी चे प्रयत्न .

 

    मार्कि मांगली कोळसा खाण व्यवस्थापन द्वारा दिवाणी कोर्टात दाखल केस वर प्रकल्पग्रस्तांना कोर्टाची नोटीस. 

अरूण मैदमवार . ग्रामीण प्रतिनिधी भद्रावती       

 मार्कि मांगली कोळसा खाण प्रकल्प तालुका झरी, जिल्हा यवतमाळ, ह्या कंपनी चे उलट्या बोबा सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. मागिल महिन्यात जिल्हाधिकारी ने प्रकल्पग्रस्ताचे कंपनी सोबत बैठक घेतली होती, ह्या बैठकीत खाण क्षेत्र मधील शेतकऱ्यांचे जमीन खरेदी करण्यासाठी कंपनी ला निर्देश दिले होते, परंतु कंपनीने ह्या निर्देशांचे पालन न करता, वेगवेगळ्या पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. वर्ष 2018 पासून जनसुनावणी नंतर खाणकाम चालू करून, अद्याप लिझ क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्ताचे जमीन अधिग्रहण न करता, कंपनीने खाणकाम चालू करून वाहतूक सुरू केली आहे. लिझ क्षेत्र मधील बाधीत शेतकर्यांचे मागिल सात वर्षांपासून धुळ व ब्लास्टिंग व्हायब्रेशन मुळे पिक नुकसान होत आहे, अरूण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दाखल केलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय सचिव, कोळसा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकल्पग्रस्ताचे शेतजमीन अधिग्रहण करण्यासाठी सुद्धा मा. जिल्हाधिकारी यवतमाळ ह्यांना पत्र पाठवले होते,ह्या संदर्भात प्रकल्पग्रस्ताचे दिलेल्या तक्रारीवरून,मा. जिल्हाधिकारी साहेब, यवतमाळ ने प्रकल्पग्रस्ताचे कंपनी सोबत बैठक घेतली होती, 

    ह्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्ताचे, अरूण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दाखविलेल्या कागदोपत्री पुरावा पाहून व म्हणने ऐकून कंपनी ला प्रकल्पग्रस्ताचे शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी निर्देश दिले होते, परंतु कंपनीने ह्या निर्देशांचे पालन न करता नवनवीन उपाय योजना शोधत आहे, जोपर्यंत शेतजमीन खरेदी होणार नाही, तोपर्यंत,प्रकल्पग्रस्तानी कंपनी ला पांदन रस्ता खोदण्यासाठी मनाई केली आहे. म्हणून आता कंपनीने प्रकल्पग्रस्ता विरूद्ध दिवाणी कोर्टात केस दाखल केली आहे. हे केस दाखल करून कंपनीने स्वतः प्रकल्पग्रस्तांना सोपे केले आहे, प्रशासन अधिकारी कडून न्याय न मिळाल्यास कोर्टात प्रकल्पग्रस्तांना जाण आवश्यक असते,कोर्टात जाण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तामध्ये एकजुटता, पैशाची कमतरता दिसून येते. 

    ह्याच फायदा कंपनी घेत असतो. "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे व चोरांच्या उल्टा बोंबा" हे म्हण आहे, आता प्रकल्पग्रस्त, दिवाणी कोर्टात पुर्ण पुरावा सहीत, कंपनी प्रकल्पग्रस्तांवर कसे अन्याय करत आहेत,हे कोर्टात दाखवून द्यायचे आहे . कंपनी चे लबाडपणा दिवाणी कोर्टासमोर पुर्ण पुरावा सहीत दाखवून देऊ. पर्यावरण मंत्रालय ने कंपनी ला दिलेले दिशा निर्देशांचे कंपनी कडून कसे उल्लंघन होत आहे, व कंपनी चे खाणकाम अवैध पद्धतीने कसे सुरू आहे हे कोर्टात पुरावे सहीत दाखवून द्यायचे आहे. असे अरूण मैदमवार सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी विकास गंगारेड्डी बोरतवार, विवेक गंगारेड्डी बोरतवार, महेश ताडुरवार, लक्ष्मण ईस्तारी तिप्रतीवार, राजु अक्केवार,संभा गोविंद पारशिवे व इतर प्रकल्पग्रस्तांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आहे.