कामात दिरंगाई करणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईची मागणी
  दोन दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत नारायण लोखंडे यांचे उपोषण सुरु

प्रतिनिधी - 


 भोकरदन येथील पंचायत समिती कार्यालयात गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून शेतकऱ्यांना सिंचन विहरीचा लाभ देण्यात आलेला नाही.शासन निर्णयानुसार मागेल त्याला विहीर देण्याचा शासनाचा निर्णय असतांना भोकरदन येथील पंचायत समिती कार्यालयात हजारो प्रस्ताव धुळखात पडून आहेत.त्यांना तात्काळ मंजुरी मिळणे आवश्यक असतांना गटविकास अधिकारी गजानन सुरडकर हे कर्तव्यात कसूर करत असून त्यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नारायण लोखंडे यांनी विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्याकडे केली होती तसेच उपोषणाचा ईशारा दिलेला होता.त्यानुसार शुक्रवारी सामाजिक कार्यकर्ते नारायण लोखंडे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटलेले आहे की दीड महिन्यापूर्वी शेतकरी भगवान लोखंडे यांनी सिंचन विहिरीचा प्रस्ताव दाखल केला होता. 

सदरील प्रस्ताव 7 दिवसात मंजूर होणं आवश्यक असताना त्या प्रस्तावला 50 दिवस झाले आहे. असे हजारो प्रस्ताव धुळखात पडून आहे. सदरील कामात जाणूनबुजून हेतूपूर्वक दिरंगाई व अनियमितता करण्यात आलेली आहे,त्यामुळं सदरील प्रकरणाची सविस्तर चौकशी समिती नेमूण चौकशी करून दोषीवर कारवाई करावी.तसेच भोकरदन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हक्काच्या योजनेपासून राहिलेल्या हजारो पात्र लाभार्थ्यांच्या विहिरी मंजूर करून प्रशासकीय मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. कडाक्याच्या थंडीमध्ये उपोषण सुरु असल्याने शेतकऱ्यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सह आयुक्त (रोहयो) डॉ अंनता गव्हाणे यांनी उपोषणकर्ते नारायण लोखंडे यांच्याशी चर्चा करून उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश चव्हाण यांना तात्काळ सूचना देऊन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या.मात्र कामात दिरंगाई करणाऱ्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी चौकशी समिती गठीत करण्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत हे उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार नारायण लोखंडे यांनी केला.उपोषणात बाबाराव ढोणे,अशोक नागवे,श्रीराम सहाणे,अनिल देवकर,आप्पासाहेब पाबळे,अनिल देवकर,कृष्णा सरगर,प्रकाश सोनोने,संतोष खताळ आदींनी सहभाग नोंदविला.


पंचायत समिती कार्यालयात विहीर मंजूरीसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कागदपत्रासहित प्रस्ताव दिलेले आहे.मात्र गटविकास अधिकारी विहरीला प्रशासकीय मान्यता देत नसून उडवाउडवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत आहे. शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असणारी योजना अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे मिळत नसून शासन निर्णय कागदावरच असल्यामुळे शेतकरी योजनेपासुन वंचीत आहे.अश्या अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करावी. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देईपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे.

नारायण लोखंडे - उपोषणकर्ते