पगार घेणार रायगड सिव्हिल सर्जनचा आणि काम करणार मंत्रालयात!

 मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार.रायगडचे सिव्हिल सर्जन डॉ. देवमाने यांच्या आरोग्यमंत्र्यांकडील उसनवारी सेवेला आक्षेप.

अलिबाग (रत्नाकर पाटील)

 रायगडचे सिव्हिल सर्जन डॉ. अंबादास देवमाने यांच्या आरोग्यमंत्र्यांकडील विशेष कार्यकारी अधिकारी या उसनवारी (प्रतिनियुक्ती) सेवेलाअलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार दाखल करून आक्षेप नोंदविला आहे.  सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील शासन निर्णय क्र.पदस्था-2025/प्र.क्र.26/सेवा-2, दि. 5 फेब्रुवारी 2025 शासनसाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द न करता रायगडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अंबादास देवमाने यांची मंत्रालयात आरोग्यमंत्री यांच्या कार्यालयात उसनवारी तत्वावर (प्रतिनियुक्तीवर) करण्यात आलेल्या नियुक्तीबाबत आमची हरकत आहे. रायगडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अंबादास देवमाने यांची मंत्रालयात आरोग्यमंत्री यांच्या कार्यालयात उसनवारी तत्वावर (प्रतिनियुक्तीवर) करण्यात आलेल्या नियुक्तीस मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंजूरी नसल्यास ती तात्काळ रद्द करून रायगड जिल्हा शल्य चिकीत्सकपदी नवीन अधिका-याची नियुक्ती करावी अशी मागणीच सावंत यांनी केली आहे.

रायगड जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अंबादास देवमाने यांची मंत्रालयात आरोग्यमंत्री यांच्या कार्यालयात उसनवारी तत्वावर (प्रतिनियुक्तीवर) नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंत्रालयात काम करित असले तरी त्यांचे वेतन व भत्ते हे रायगड जिल्हा शल्य चिकित्सक या पदावर अलिबाग येथूनच काढण्यात येणार आहेत. म्हणजे पगार घेणार रायगड सिव्हिल सर्जनचा आणि काम करणार मंत्रालयात! हे रायगडकर जनता खपऊन घेणार नाही असा इशारा सावंत यांनी दिला आहे.

डॉ. देवमाने यांची ही उसनवारी नियुक्ती सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील शासन निर्णय क्र.पदस्था-2025/प्र.क्र.26/सेवा-2, दि. 5 फेब्रुवारी 2025 अन्वये करण्यांत आली आहे. मंत्री आस्थापनेवरील विशेष कार्य अधिकारी यांच्या नियुक्तील मुख्यमंत्री कार्यालयाची ना हरकत असणे आवश्यक आहे. डॉ.देवमाने यांच्या उसनवारी सेवा आदेशात मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीचा कोणताही उल्लेख आढळत नाही. महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक आहे. हे माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत पारदर्शकतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. या कायद्यानुसार, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी (ज्यात सरकारी विभाग आणि कार्यालये येतात) त्यांच्या कामकाजाबद्दलची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय हे सरकारी कामकाजाचे आणि धोरणांचे महत्त्वाचे दस्तऐवज असतात, त्यामुळे ते सार्वजनिक करणे महत्त्वाचे आहे.परंतु डॉ.देवमाने यांच्या आरोग्यमंत्री यांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीचा शासन निर्णय दि. 5 फेब्रुवारी 2025 शासन वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यांत आलेला नाही. तसेच त्या शासन निर्णयामध्ये सदरचा शासन निर्णयाचा क्रमांक अमुक अमुक असून तो शासनाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला आहे असा उल्लेखही नाही. तसेच आरोग्य संचालक यांनी त्यांचा दि . ७ फेब्रुवारी २०२५ या पत्राद्वारे रायगड जिल्हा शल्य चिकित्सक पदाचा कार्यभार डॉ. निशिकांत पाटील यांच्याकडे दिला आहे त्या पत्रातही शासन निर्णय असा उल्लेख न करता सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील आदेश असा उल्लेख केला आहे. यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयापासून लपवून सदरची प्रतिनियुक्ती करण्यात आल्याचा संशय सावंत यांना आहे. त्याबाबत चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार सावंत यांनी मुख्यमंत्र्याकडे पत्राव्दारे दाखल केली आहे.

डॉ.देवमाने हे ज्येष्ठता यादीमध्ये कनिष्ठ स्थानावर असून त्यांच्यापेक्षा जेष्ठ अधिकारी  नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सावंत यांना समजले असून याबाबतही चौकशी करण्यांत यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.जिल्हा शल्य चिकित्सक हे जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेचे प्रमुख असतात आणि त्यांच्यावर जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्याची, रुग्णालयांचे व्यवस्थापन करण्याची आणि आरोग्यविषयक धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची मोठी जबाबदारी असते. अशा महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीची उसनवारी तत्वावर मंत्रालयात नियुक्ती केल्याने रायगड जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

रायगड जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असून येथे ग्रामीण आणि दुर्गम भाग मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यासारख्या अनुभवी आणि सक्षम अधिकाऱ्याची अनुपस्थिती जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेसाठी एक मोठा धक्का असू शकते. यामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची, रुग्णांना योग्य उपचार मिळण्यास अडचणी येण्याची आणि आरोग्यविषयक योजनांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होण्याची शक्यता आहे

या गंभीर बाबीकडे मुख्यमंत्री यांनी त्वरित लक्ष द्यावे आणि रायगड जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवून अथवा नवीन अधिका-याची रायगड जिल्हा शल्य चिकीत्सक म्हणून निवड करण्यांत यावी व  जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा पूर्ववत कराव्यात अशी विनंती सावंत यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.