गेल प्रकल्पग्रस्तांविरुद्ध पोलिसांकडून कारवाई

 अलिबाग(रत्नाकर पाटील)

गेल कंपनीच्या प्रशासनाविरोधात गेल्या आठ दिवसांपासून स्थानिकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलन कर्त्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई सूरू केली आहे. त्यांना नोटीसा देण्याचे काम सूरू झाले आहे. आतापर्यंत 24 जणांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, कामावर जाणाऱ्या कामगारांची अडवणूक तसेच दमदाटी केल्यास त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करून त्यांना अटक केले जाईल, अशी माहिती समोर येत आहे.

अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चारशेहून अधिक एकर जमीन शेतकऱ्यांकडून घेतली आहे. प्लास्टीकचे उत्पादन करणाऱ्या गेलच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सूरू असून निम्म्याहून अधिक प्रकल्पाचे काम झाले आहे. 2026 पर्यंत हे काम पुर्ण करण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सूरू आहेत. मात्र, कंपनी प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांना प्राधान्याने नोकरी दिली पाहिजे. ही भुमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या आठ दिवसांपासून काम बंदचा लढा सूरू केला आहे. स्थानिकांसह परराज्यातील कामगारदेखील या बंदमध्ये सामील झाले होते. या काम बंद आंदोलनाचा कंपनीला कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसला आहे. अखेर हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात आली. कंपनीपासून पाचशे मीटर अंतरावर ठिकठिकाणी पोलीसांचा कडेकोट पहारा ठेवण्यात आला आहे. कंपनीच्या परिसरात विनाकारण फिरणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जात आहे. पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तातून सोमवारपासून पराज्यातील कामगार कंपनीत कामावर जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे कंपनीतील काम पुन्हा सूरू झाले.

मात्र, स्थानिकांनी त्यांची भुमिका कायम ठेवली आहे. गेल कंपनीत कामाकरीता जाणाऱ्या कामगारांना, वाहन चालकांना कामावर जाण्यास परावृत्त करण्याच्या हेतूने दमदाटी सारखे असभ्य वर्तन करून सार्वजनिक ठिकाणची शांतता भंग करून त्यांना कामावर जाण्यास अडवणूक करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांमार्फत प्रतिबंधात्मक कारवाई सूरू केली आहे. आतापर्यंत 24 जणांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याची माहिती रेवदंडा पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. ही कारवाई इतक्याच थांबणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. कंपनीत कामाला जाणाऱ्या कामगारांची अडवणूक केल्यास, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्यास स्थानिकांविरोधात कठोर कारवाई करून त्यांना अटक केली जाणार आहे.

स्थानिकांना न्याय कधी मिळणारकंपनीमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तां नोकरी मिळावी, यासाठी कंपनी प्रशासासह जिल्हा प्रशासनासमवेत अनेक वेळा बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये प्रकल्पग्रस्त, स्थानिकांना नोकरी दिली जाईल, असे आश्वासन कंपनी प्रशासनाने दिले. परंतु, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा कामबंद आंदोलनाची भुमिका घेतली आहे. प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु, नोकरी देण्याबाबत कंपनीने जिल्हाधिकारी यांच्या समोर लेखी लिहून द्यावे, ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. मात्र, कंपनी प्रशासन लेखी लिहून देत नसल्याने आंदोलन सुरू झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे, स्थानिकांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न जनतेमधून उपस्थित केला जात आहे.

बंदोबस्तानेे पोलीस वैतागले गेल कंपनीत संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्यावतीने गुरुवार दि.26 जुनपासून काम बंद आंदोलनाला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे या परिसरात गेल्या आठ दिवसांपासून पोलिसांचा फौजफाटा आहे. जिल्हा प्रशासनाबरोबरच कंपनी प्रशासन कोणतीच भूमिका घेत नसल्याने पोलिसांना रात्रीचा दिवस करून या परिसरात बंदोबस्तासाठी उभे राहवे लागत आहे. या बंदोबस्तामुळे पोलीस ठाण्यातील कामकाज, गुन्ह्यांचा तपास आदी प्रलंबित कामांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे रात्रंदिवस बंदोबस्ताला असणारे पोलीस वैतागले आहेत. परंतु बोलणार कोणाला, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.

गेल्या आठ दिवसांपासून गेल कंपनीसमोर पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. कंपनी प्रशासन, महसूल प्रशासन यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त यांची संयुक्त बैठक घेऊन पोलिसांच्या मध्यस्थीने हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. या पुर्वीदेखील बैठक पार पडली होती. गुरुवारी देखील बैठक घेतली जाणार आहे.-आँचल दलाल,पोलीस अधीक्षक, रायगड