जीव गेला तरी चालेल उपोषणापासून माघार घेणार नाही.

 

बिलोली प्रतीनीधी कदम गणेश 

लेंडी बुडीत क्षेत्रातील बारा गावांची विविध प्रश्न विचारात घेऊन दिनांक 4 ऑगस्ट पासून एडवोकेट इर्शाद पटेल यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय देगलूर येथे आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. रावणगाव पुनर्वसन येथील घळभरणीच्या कामाने अगोदरच जीवाला घोर लावले असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या संतापात अजून भर पडली ती म्हणजे  पुनर्वसनातील 18 नागरी सुविधेतील होत असलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांनी. म्हणूनच की काय  इर्शाद पटेल यांनी रावणगाव येथील सर्व नागरिकांना एकत्रित करून आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. उपोषणाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी उपजिल्हाधिकारी देगलूर यांनी उपोषण स्थळी भेट दिली. भेटीदरम्यान पटेल यांनी प्रकल्पग्रस्त यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचला. शिवाय शासन निर्णयानुसारच मागण्या मागितल्या असल्याचा खुलासा केला असून सदरील मागण्या तात्काळ पूर्ण करण्यात याव्यात. या विषयावर मात्र यांनी केलेल्या कृत्याच्या शिक्षेबाबत कोणतीही कोणत्याही कार्यवाही संबंधित स्पष्टीकरण दिले नसल्याने उपोषण चालूच राहणार असल्याचे सांगितले.त्यांच्या प्रमुख 13 मागण्यातून अजून पर्यंत चार मागण्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र उरलेल्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत तसेच स्वतः जिल्हाधिकारी उपोषण स्थळी भेट  देणार नाहीत तोपर्यंत उपोषणापासून परावृत्त होणार नसल्याचे ईरशाद पटेल यांनी सांगितले आहे. 

          सदरील उपोषणास राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष सुभाष अल्लापूरकर यांच्या नेतृत्वात आपल्या पदाधिकाऱ्यांसह उपोषणकर्त्यास पाठिंबा दिला. तदनंतर लगेचच पत्रकार संरक्षण समितीचे अध्यक्ष व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाठिंबा दिला. नंतर देगलूर टाइम्सचे संपादक तसेच शिवसेना उद्धव ठाकरे, तसेच भीमशक्ती, तसेच प्रहार जनशक्ती, राष्ट्रवादी पार्टी व तसेच व खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी स्वतः उपोषण कर्त्याशी चर्चा करून लगेचच पाठिंबा दर्शविला. याशिवाय अनेक संघटनांनी आपल्या जाहीर पाठिंबा दर्शविला. आपल्या मागण्या रास्त असून आम्ही खंबीरपणे आपल्या पाठीमागे उभे असल्याचे सबंध संघटनांनी उपोषणकर्त्यास सांगितले आहे. जिल्हाधिकारी स्वतः उपोषण स्थळी येऊन पुनर्वसन भागाची पाहणी करणार नाहीत, तोपर्यंत उपोषणापासून माघार घेणार नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे. शिवाय कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता व शाखा अभियंता यांना निलंबित करण्याची विशेष मागणी करीत निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या गुत्तेदारास काळ्या यादीत टाकण्याचीही मागणी पटेल यांनी केली आहे.