सिंहस्थ भूसंपादनासाठी आरसीसी पद्धतीने होणार.

कीर्तीराज घुगे (प्रतिनिधी)

नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कराव्या लागणारे  भूसंपादन आत्ता आरसीसी पद्धतीने होणार आहे. भूसंपादनासाठी चार हजार कोटींचा खर्च येणार असल्याने त्याकरिता रिझर्वेशन क्रेडिट सिस्टिम (आरसीसी) कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार महानगरपालिका विकास योजनेतील बाधित क्षेत्रासाठी रिझर्वेशन क्रेडिट सिस्टिम कार्यपद्धती निश्चित करत आहेत.

याकरिता महापालिका भूसंपादनासाठी आरसीसी ही पद्धत अवलंबिली जाणार आहे. त्या अंतर्गत भूसंपादनातील बाधितांना हे सर्टिफिकेट दिले जाईल. बाधित ते विकासकांना देऊन त्याचे रोखीकरण करू शकतात. सिंहस्थाचे बहुतांश भूसंपादन हे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केले जाते. त्यामुळे महापालिकेला भूसंपादनात मनमर्जी करता येत नाही.

जिल्हा प्रशासन जो दर ठरवेल त्यानुसारच सर्व प्रक्रिया पार पाडावी लागते. पैसेही थेट बाधितांच्या खात्यात जमा होतात. मात्र 'आरसीसी' प्रणाली सुरू झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा हस्तक्षेप बंद होईल. आगामी सिंहस्थ काळात रस्त्यांसाठी भूसंपादन आर्थिक निधीअभावी डोकेदुखीचा विषय ठरू शकतो. त्यावर पर्याय म्हणून रिझर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट ही पद्धत लागू करणार आहे. विकास योजना १९९३ नुसार प्रस्तावित आरक्षणे व विकास योजना " सिंहस्थासह महत्त्वाच्या भूसंपादनासाठी जमीन बाधितांना सर्टिफिकेट दिले जाईल. सद्यस्थितीत कार्यान्वित भूसंपादन प्रस्तावापोटी नाशिक महानगरपालिकेस चार हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.