कन्नड घाटातील अवजड वाहतूक बंदमुळे दहा हजार नागरिकांवर उपासमारीची वेळ

दीपक गुरव चाळीसगाव

     चाळीसगाव न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे घातले.या समितीने शुक्रवारी कन्नड घाटाचा पाहणी करून माहिती जाणून घेतली. त्यावेळी या महामार्गालगत मजुरी, नोकरी, हात मजुरी तथा व्यवसाय करणाऱ्या अन्यायग्रस्त नागरिकांनी समितीची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. हा मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारीला जोडणारा हा भारतातील उत्तर-पूर्व व पश्चिमेकडील राज्ये जसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,गुजरात,हरियाणाकडूनपंजाब, दिल्ली येणारा व्यापारीदृष्ट्या वाहतुकीचा मार्ग जो दक्षिणेकडील विकसित राज्यांना दळणवळणासाठी सर्वात सोपा आणि कमी अंतराचा सोईस्कर असा ब्रिटिशकालीन मार्ग आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ११ ऑगस्ट २०२३ पासून औट्रम (कन्नड) घाटातून जड वाहनांना बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे या मार्गावरील सर्व हॉटेल, पेट्रोलपंप, चहाची दुकाने, गॅरेज, वर्कशॉप, पंक्चरची दुकाने, रसवंती, फळ विक्रेते आदींचे व्यवसाय, उद्योग पूर्णपणे बंद असून या छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांवर तसेच हातमजूर, कामगार, नोकरदार, कर्मचारी अशा आठ ते दहा हजार लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आमच्या समस्यांची गंभीरपणे दखल घेऊन न्याय द्यावा, असे साकडे कन्नड घाटाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या निवृत्प र्यायी मार्गही खराब, ६५ कि.मी.चा फेरा,कन्नड घाटातील अवजड वाहतूक बंद होऊन पर्यायी मार्ग म्हणून शिऊर बंगला, नांदगाव ते न्यायडोंगरी मार्गे जो राज्य मार्ग आहे. तो रस्ताही खराब होऊन वाहतुकीची कोंडी होते. उच्च न्यायालयाने अवजड वाहनांसाठी जो पर्यायी मार्ग सुचवला आहे तो ६५ कि. मी. फेऱ्याचा आहे. कारसाठी पर्यायी मार्ग सूचवा; पोलिस नेमाकार वाहनासाठी औट्रम घाटातूनच बोढरे फाटा जो राष्ट्रीय महामार्ग २११ या घाटाच्या पायथ्याशी डाव्या बाजूला आहे त्या रस्त्याने वाहन कन्नड गावाजवळ निघते, तो सुचवून समतोल राखण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच घाटातून अवजड वाहनांना मुभा देऊन २ पोलिस नेमा.

घाट वाहतुकीस खुला करा; संबंधितांना निवेदन

औट्रम घाटातील अवजड वाहतूक • तब्बल आठ महिन्यांपासून बंद असल्याने व रस्त्यावरून ट्रान्स्पोर्टची वाहने जात नसल्याने छोट्यामोठ्या व्यावसायिकांवर तसेच मजूर, कर्मचारी, नोकरदार यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे हा घाट वाहतुकीसाठी खुला करावा, असे साकडे उच्च न्यायालयाच्या समितीला घातले. हे निवेदन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हाधिकारी जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, रस्ते वाहतूक विभाग, भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, पोलिस अधीक्षक जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यासह विविध विभागांना दिले.