धनगर एसटी आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याबाबत अंबड सकल धनगर जमातीचे तहसीलदार यांना निवेदन

*राज्य सरकारने राज्यातील धनगर जमातीच्या तीव्र भावनांचा आदर करुन एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी*

----------------------------------------

अंबड प्रतिनिधी  गणेश सपकाळ 

  धनगर जमातीच्या एसटी आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी सकल धनगर जमाती अंबड च्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.राज्यात धनगड जमात अस्तित्वात नसून आहेत ते धनगर आहेत असे शपथपत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे.त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने धनगर आरक्षणाचा जीआर काढावा.मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर एसटी आरक्षणाची जी केस सुरु होती त्यामध्ये धनगड अस्तित्वात नाहीत असे राज्य सरकारने शपथपत्र दिले होते परंतु छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील बाबरा या गावातील खिलारे नावाच्या धनगर बांधवांनी धनगडाचे बनावट दाखले काढल्याने धनगडांची राज्यातील शुन्य संख्या अमान्य केली.

म्हणुन राज्य सरकारने तात्काळ धनगडांचे दाखले रद्द करावेत,आदिवासी जमातीच्या ७% आरक्षणाला धक्का लागू नये ही समस्त धनगर जमातीची भावना आहे.आदिवासी जमातीचे ७% आरक्षण म्हणजेच राजकीय लोकप्रतिनिधित्व,शिक्षण, नोकरी, राज्यातील व केंद्रातील बजेट याला कोणताही धक्का लागू नये,धनगर जमातीच्या एसटी आरक्षण अंमलबजावणीचा जीआर राज्य सरकारने तात्काळ काढून महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्गमित करावा व धनगड जमात राज्यात अस्तित्वात नसून अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ नंबरला धनगड ऐवजी धनगर असे गृहीत धरुन धनगर जमातीला अनुसूचित जमातीचे दाखले वितरित करण्यात यावेत, सुप्रीम कोर्टात पंजाब सरकार विरुद्ध दविंदर सिंग या केस मध्ये ६ विरुद्ध १ असा दि.१ ऑगस्ट २०२४ रोजी न्या.धनंजय चंद्रचूड यांच्या बेंचने देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता दिली असून त्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत, 

वरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मूळ आदिवासी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागत नाही.आदिवासी जमातीचे आरक्षण ७% आहे.त्यांना राज्य सरकारने "अ"(ST-A) समजावे.त्यांने सर्व अधिकार हक्क संरक्षित करावेत.मुळ आदिवासी जमातीच्या आरक्षणावरही आक्रमण करणे, घुसखोरी करणे,त्यांचे अधिकार हक्क हिसकावून घेणे अशी धनगर जमातीची भावना नाही स्वभाव नाही, धनगर जमातीस वर्तमान परिस्थितीमध्ये भटक्या जमाती "क" प्रवर्गांतर्गत ३.५% आरक्षण लागू आहे.अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर धनगर जमातीचे भटक्या जमाती "क" प्रवर्गातील ३.५% आरक्षण अनुसूचित जमाती "ब"(ST-B)३.५% असे करण्यात यावे त्यामुळे मूळ आदिवासीवर कोणताही अन्याय होणार नाही.अशा मागणीचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले यावेळी बाळासाहेब तायडे,रामसेठ लांडे,जय खरात, सचिन खरात,कांता ढोके, उध्दव कोल्हे,नंदू पुंड,किरण तारडे, सुनिल दिवटे, अनिरुद्ध पांडुरंग मिसाळ, दत्ता लोहकरे,शरद तायडे, अशोक तायडे,ऋषी मुंजाळ, कृष्णा नेमाणे,शिवा भाऊ लांडे, गणेश शिंगाडे, प्रल्हाद पवार,भरत उत्तमराव बुगडे, हरिभाऊ कारभारी जिगे,भागचंद लिंबाजी खरात, लक्ष्मण रुस्तुमराव लांडे उपस्थित होते.