*"अमृताचा" शेतकऱ्यांच्या हाती "विषाचा" कलश सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा करोडो रूपयांचा चुराडा

 संचालकांच्या हाती*

बुध दि .( प्रकाश राजेघाटगे) 

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अमृत महोत्सव म्हणजे संचालकांच्या हातात "अमृता"चा कलश आणि  निसर्गाच्या अवकृपेमुळे मायबाप शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र "विषाचा" कलश अशी परिस्थिती आहे. नुतणीकरणावर अंदाजे सात कोटींचा चुराडा त्यात भरीसभर म्हणजे अमृत महोत्सवी सांगता समारंभ "डामडौलात" करण्यासाठी मंत्र्यांसाठी कार्यक्रमावर लाखोंची उधळण करून शेतकऱ्यांचे काय "हित" साधलं असा प्रश्न आता शेतकरी वर्गातून उपस्थित होऊ लागला आहे. ओल्या दुष्काळाच्या भितीनं शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. अशा परिस्थितीत  "बहिण माझी लाडकी" अशा  धर्तीवर "सभासद आमचा लाडका" अशी योजना दिपावलीसाठी राबवून सणासाठी फक्त एक हजाराचा मदतीचा हात पुढे केला असता तर बळीराजाला "बुडत्याला काडीचा आधार" उक्ती प्रमाणे हातभार लागला असता. जगानं बॅकेचं कौतुक करून या बॅकेचा आदर्श अन्य  जिल्हा बँकांनी घेतला असता. संचालक मंडळाच्या या  "मनमानी" विरोधात कोणत्याच शेतकरी संघटनेनं आवाज उठवला नसल्याने शेतकरी वर्गातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.*

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा राज्यात सहकार क्षेत्रात एक आदर्श बँक म्हणून नावलौकिक आहे. राज्यातल्या बढ्या सहकार महर्षींच्या जिल्हा बँका अडचणीत आल्या असताना ही बॅक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. मध्यंतरीच्या काळात एक-दोन चौकश्यांचा विषय वगळता या बँकेचे कामकाज इतरांपेक्षा "काकणभर" वरचढ म्हणावं लागेल.

      जिल्हा बँकेची पाच सहा मजली इमारत शिवतीर्थावर असताना भव्य अशी प्रशासकीय इमारत जिल्हा परिषदेच्या समोर बांधण्यात आली. वास्तविक प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामावर त्याकाळात कोट्यवधींचा खर्च करणं गरजेचे होते का ? यावर वेगवेगळी मत-मतांतरे आहेत. अतिशय देखण्या इमारतीनं शहराच्या वैभवात भर घातली असं म्हणता येईल पण शेतकऱ्यांच्या हित काय जोपासलं गेलं या प्रश्नाचं उत्तर अनुत्तरित आहे.

     जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात आजी माजी आमदारां बरोबर पहिल्या फळीतील कार्यकर्ते शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व बँकेत करतात. जिल्हा बँकेच्या एका कार्यक्रमांसाठी तत्कालीन माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणण्याचा घाट घातला गेला होता. कार्यक्रमाची मोठी जय्यत तयारी करण्यात आली होती. मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमाला दोन कोटी निधीची तरतूद करण्यात आल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती. त्यावेळी बॅकेचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक पदाची धूरा धरु यांच्याकडे होती. हा कार्यक्रम रद्द झाला होता. कार्यक्रमावर शेतकऱ्यांच्या पैशाची उधळण स्व. आमदार विलासराव (काका) उंडाळकर यांना बोचत होती. ही खंत काकांनी   निवासस्थानी व्यक्त केली होती. हा निधी आता "राम भरोसे" अशी बोलकी प्रतिक्रिया स्पष्टवक्ते व्यक्त केली होती. दोन कोटी निधीचं पुढे काय झाले हे संचालक मंडळ आणि बँकेच्या प्रशासनालाच माहीत.      जिल्हा बँकेची ही नवीन इमारत राज्यातील सर्वात सुंदर, नीटनेटकी, मजबूत असताना विद्यमान संचालक मंडळाने अमृत महोत्सवी सांगता सोहळ्याचे औचित्य साधून संचालक मंडळाने सुशोभीकरणावर अंदाजे सहा ते सात कोटींचा चुराडा केल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, ना. अजित पवार यांच्यासह अन्य मंत्री महोदय, आमदारांच्या उपस्थितीत अमृत महोत्सव सांगता सोहळा पार पाडण्याचा घाट घातला. राज्याच्या राजकारणातली दिग्गजांच्या उपस्थितीत हा सांगता सोहळा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचाच आहे असं गृहीत धरून कार्यक्रमाचे नियोजन केले गेले. त्याच "तोलामोलाची" जय्यत तयारी कार्यक्रमासाठी केली गेली. बड्या नेत्यांना साजेशी अशीच निमंत्रण पत्रिका बळीराजानं चुकून पाहिली तर बस्स असेच आमचे "पाठीराखे" असावेत अशीच स्तुती सुमने मुखातून बाहेर पडतील. फक्त निमंत्रण पत्रिकेवर लाखोंची उधळण झाली असेल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

     अमृत महोत्सवी वर्षाचं औचित्य साधून सांगता सोहळ्यात सुशोभिकरण आणि कार्यक्रमावर कोट्यवधींचा खर्चानं कोणाचं "हित" साधलं गेले, कोणाचं भलं होणार, शेतकरी हित काय जोपासणार असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे. 

    वाढत्या खते, बि-बीयाण्यांच्या किंमती, निसर्गाची अवकृपा यामुळे शेतकरी बेजार झालेला शेतकरी गळ्याला फास आवळतोय. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे हाता तोंडला आलेली घेवडा, सोयाबीन, आले आदी  कूजुन गेलेली नगदी पिके बळीराजाला पानावेल्या डोळ्यांनी   पहाण्याची वेळ आली. निसर्गाच्या या "त्सुनामीत" बळीराजा पुरता उध्वस्त झालेला दिसतोय. तोंडावर आलेला दसरा, दिपावली सण कसे साजरे करावेत या चिंतेने ग्रासलेल्या "बळीराजाला" संकटमोचक बनून अर्थिक मदतीचा हात  "जननायक" जिल्हा बँकेच्या सांगता सोहळ्याच्या निमित्ताने करतील अशा "भाबड्या" कल्पनेच्या विश्वात बळीराजा वावरत होता. शेवटी भ्रमनिराशाच शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला.  शेतकर्यांना  या संकटातून मुक्ती मिळावी म्हणून संचालकांनी "लाडकी बहिण" योजनेच्या धर्तीवर "लाडका आमचा सभासद" अशा योजनेची संकल्पना राबवून शेतकऱ्यांना दिपावली साठी फक्त एक हजार दिवाळी भेट दिली असती तर शेतकर्यांनी संचालकांचे पाय धुतले असते‌ अशा शेतकरी वर्गातील जनभावना आहे.

    शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सहकारी बँकांची उभारणी झाली. ही सहकारी बँक असून संचालक हे आमचे प्रतिनिधीत्व करत असत.  जिल्हा बँकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या सुशोभीकरणावर शेतकऱ्यांच्या पैशाची उधळण करणे म्हणजे "कामगार म्हणून ठेवला अन् मालकचं बनला" या उक्तीची पुनःरावृत्ती झाल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा शेतकरी वर्गातून कानावर पडत आहे.

   विद्यमान संचालक मंडळातील अपवादात्मक थोडेफार सोडले तर एकही संचालक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे असं म्हणणं थोडं धाडसाचं ठरेल. बर्याच संचालक महोदयांनी साखर कारखाने, सुत गिरण्या, शेती उद्योगासाठी कर्ज घेऊन फायदे घेतलेत. उद्योग उभारणीत  सिंहांचा वाटा उचलणार्या जिल्हा बँकेच्या सुशोभीकरणाच्या निधीसाठी  जिल्हा बँकेच्या मदतीने उभारलेल्या उद्योगांनी पुढाकार घेतला असता तर आजवर नाबार्डच्या डझनात मिळालेल्या पारितोषिकात  आणखी डझनभर पारितोषिकांची भर पडली असती अशी शेतकरी वर्गातून चर्चा सुरू झाली आहे. आजवर जिल्हा बँकेच्या या काळात झालेल्या खर्चाची चर्चेतून मिळालेली आकडेवारी कमी जास्त असू शकेल परंतु खर्च झालाच नाही असा खुलासा संचालक मंडळ करूच शकत नाही.

       जिल्हा बँकेच्या नुतनीकरणाचा मोठा अट्टाहास घातला जात असताना शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी हितासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरणारे, आंदोलनाचे गुन्हे अंगावर घेणारे वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांचे नेते शंकरराव गोडसे, राजू शेळके आदी मंडळी गप्प का ? यावर उलट सुलट चर्चा आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते बळीराजाची दिवाळी आनंदी होण्यासाठी बॅक संचालकांना जाब विचारणार का ? हे काळ आणि वेळ ठरवेल. खर्चाचे आकडे   कमी जास्त असतील पण खर्च झालाच नाही असं म्हणण्याचं "धाडस" जिल्हा बँकेचे "कारभारी" करतील का ?

   चर्चा खरीच ठरली

शेतकरी अडचणीत असताना होत असलेला वारेमाप खर्चाचा मुद्दा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उकरून काढतील. त्या रोषाला सामोरे जाण्यापेक्षा  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कार्यक्रमासाठी एखादं जुजबी कारण पुढं करून कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवतील ही काल दिवसभर सुरू असलेली चर्चा तंतोतंत खरी ठरली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सातारा जिल्ह्यावरचे विशेष "प्रेम" सर्वश्रुत आहे. निव्वळ त्याच एका कारणासाठी ते आवर्जून येणार ही चर्चा मात्र सत्यात उतरली.

यशवंत विचार खुजा झाला ?

ज्या यशवंत विचाराने सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवून सर्वसामान्य गोरगरीब शेतकरी सभासदांचे हित संवर्धन जपणारा यशवंत विचार खुजा झाला का ? असा प्रश्न उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये सुरू होती. सहकारातून स्व:हाकार नीती वापरली जात नाही ना ? अशीही कुजबुज कानावर पडली. दिखाऊ इमल्यानी,  जेवणावळीवर कोट्यावधीचा चुराडा नेमका कशासाठी असे देखील शेतकरी प्रश्न उपस्थित करताना दिसत आहेत .