सावित्रीच्या लेकींचा निर्धार, मिळवु रोहयोचा अधिकार.

तालुका प्रतिनिधी: शंकर निंबारे

जिल्हा परीषद कार्यालय नाशिक येथे बिलीफ्स संस्था आणि ग्रामीण महिलांनी एकत्र येत महत्वपूर्ण निवेदन सादर केले. जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अशीमा मित्तल यांना दिलेल्या निवेदनात प्रलंबीत बेरोजगार भत्ता व एकूण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दुर कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली.

    मनरेगा अंतर्गत टाकेहर्ष ता. त्र्यंबकेश्वर येथील बहुसंख्य महीला मजुरांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये रोहयो चे काम मागितले होते. मार्च २०२४ संपला तरी या महिलांना काम उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अयशस्वी ठरले. पंचायत समिती, बँक, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे हेलपाटे मारण्यात या ग्रामिण महिलांचा वेळ, पैसा वाया जाऊन हाती काहीच लागले नाही. त्यानंतर मात्र संतत्प महिलांनी प्रशासनाशी लढा देण्याचा निर्धार केला आणी बेरोजगार भता मागणी केली. महिलांच्या म्हणण्यानुसार एकूण १५,००,००० (पंधरा लाख) रु. च्या जवळपास बेरोजगार भत्ता प्रलंबित आहे. जो त्यांना मिळावयास हवा होता.

  आज सावित्रीबाईचे पुण्यस्मरण व महीला मुक्तीदिनाचे औचित्य साधुन त्या मा. अशीमा मित्तल मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. नाशिक यांना भेटावयास आल्या होत्या. मा. अशीमाजी मितल मॅडम यांच्या अनुपस्थितीत चार तास वाट बघूनही कोणत्याही अधिकाऱ्यांने निवेदन स्वीकारले नाही. शेवटी यशोदा निरगुडे, रिंकू निरगुडे, सोनाली निरगुडे या महिलांचे नेतृत्वाखाली आलेल्या या महिलांनी जिल्हा परिषदेच्या पायऱ्यावर बसून रस्ता बंद केल्यांनतर निवेदन घेण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागातील सहाय्यक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी बेरोजगार भत्ता देण्याचे आश्वासन देऊन निवेदन स्वीकारले.

 गेल्या एक वर्षापासून आम्ही प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करत आहोत पण आम्हाला न्याय मिळावा यासाठी आज आम्ही महीला अधिकारी यांना सावित्रीबाई फुलेंच्या पुण्यतिथीनिमित व महीला मुक्तीदिनानिमित भेटावयास आलो होतो.-सामाजिक कार्यकर्त्या: रिंकू निरगुडे, टाकेहर्ष

सावित्रीची हि लेक आमच्या सारख्या सावित्रीच्या लेकींना न्याय मिळवून देईल का? हे बघणे महत्त्वाचे आहे.-सामाजिक कार्यकर्त्या - यशोदा निरगुडे, टाकेहर्ष

रोजगार हमी योजनेत प्रशासनाची भुमिका खुप महत्वाची आहे. गरीब वंचीत समूहांना विशेषतः महिलांच्या बाबतीत रोहयोतील सध्याची धोरणे खुपच मनस्ताप देणारी आहेत. आधार, मोबाईल, पॅन कार्ड, बँक खाते इ. बाबी मिळविणे महिलांना अवघड होते, त्रासदायक ठरते आणि रोहयोचा लाभ घेता येत नाही. प्रशासनातील अधिकारींचा आडमुठेपणा या महिलांना ना काम उपलब्ध करून देऊ शकले ना बेरोजगार भत्ता देऊ शकले.-लक्ष्मीकांत जाधव (बिलीफ्स सामाजिक संस्था)