जीर्ण सामाजिक न्याय भवनाकडे दुर्लक्ष वंचित घटकाला निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाचा फटका

अलिबाग (रत्नाकर पाटील)

वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासाठी उभारण्यात आलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनच दुर्लक्षित असल्याचे समोर आले आहे. जीर्ण इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग उदासीन ठरत आहे. निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाचा फटका या वंचित घटकाला बसला असून, त्यांच्या विकासाला ब्रेक लागत असल्याचे दिसून येत आहे.

अनुसूचित जाती, नवबैाध्द घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य विशेष सहाय्य विभागामार्फत अलिबाग तालुक्यातील गोंधळपाडा येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन बांधण्यात आले. यासाठी दोन कोटी 73 लाख 94 हजार 700 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.नव्याने उभारलेल्या या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा 15 ऑगस्ट 2014 रोजी झाला. मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी तळ मजल्यावर श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, संत रोहीदास चर्माद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ ही सहा कार्यालये पहिल्या मजल्यावर समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त यांचे कार्यालय, सभागृह व कर्मचाऱ्यांचे कार्यालय आणि दुसऱ्या मजल्यावर जात पडताळणी कार्यालय सुरु करण्यात आले.

या इमारतीतून वंचित घटकांचा सर्वांगिण विकास होण्याची आशा पल्लवीत झाली होती. मात्र, उद्घाटन होऊन अवघ्या चार वर्षातच इमारतीचा स्लॅब कोसळणे, भिंतीना तडे पडणे, पावसाळ्यात पाण्याची गळती लागणे, अशा अनेक समस्यांमध्ये ही इमारत सापडू लागली. इमारतीमध्ये काम करणारे कर्मचारी, कामानिमित्त येणारे विद्यार्थी, नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येण्याची भिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट 2019 मध्ये केले. ही इमारत धोकादायक असल्याचे या स्ट्रक्चरल ऑडीटमध्ये नमुद करण्यात आले होते. सहा महिन्यात कार्यालये खाली करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ही इमारत धोकादायक ठरल्याने समाजकल्याण विभाग, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, विविध महामंडळाची कार्यालये अन्य ठिकाणी हालविण्यात आली. एकाच ठिकाणी असलेली कार्यालये विखुरल्याने मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांसह समाजातील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. कार्यालये शोधण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाचा फटका या वंचित घटकाला बसला आहे. नवीन इमारत कधी बांधणार असा सवाल जनमानसातून उमटत आहे. याकडे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कार्यालये भाडेतत्वावर

गोंधळपाडा येथील इमारत धोकादायक ठरल्याने सामाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालय भाडेतत्वावर गेल्या चार वर्षापासून चेंढरे येथील कच्छी भवन या ठिकाणी आहे. जात पडताळणी कार्यालय चेंढरे येथे आनंदनगर परिसरात आहे. या दर महिन्याला सुमारे 90 हजार रुपये भाडे भरावे लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जीर्ण झालेल्या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही इमारत पडिक झाली आहे. जीर्ण झालेल्या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग उदासीन असल्याचे चित्र आहे.

                                             इमारतीला झुडपांचा विळखा

सामाजिक न्याय भवनची इमारत धोकादायक असल्याने गेल्या चार वर्षापासून येथील सर्व कार्यालये खाली करण्यात आली. अलिबाग शहरानजीक ठिकठिकाणी भाडेतत्त्वावर कार्यालये आहेत. या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधण्याबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे ही इमारत झुडपांच्या विळख्यात सापडली आहे. खर्च केलेले करोडो रुपये वाया गेल्याचे दिसून येत आहे.