आठवेळा आंदोलने करुनही आतापर्यंत कोणतीच कार्यवाही व समाधान न झाल्याने मनसैनिक आमरण उपोषण बसणार

सोमवार दि, 7 जुलै पासुन प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण बसणार == गोरख नारकर 

पाटण (दिनकर वाईकर)  

  कराड-चिपळूण महामार्गाच्या निकृष्ठ कामावर कारवाईबाबत आमरण उपोषणाप्रसंगी लेखी आश्वासन देऊनही राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी व प्रशासनाने कोणतीही आश्वासन पूर्ती केली नाही. त्याचबरोबर प्रांत, तहसीलदार यांनी बोलवलेल्या बैठकीत कंपनी अधिकाऱ्यांनी थातुरमातुर उत्तरे दिल्याने कंपनीचे अधिकारी, ठेकेदार व मनसैनिकांत जोरदार खडाजंगी झाली. अधिकाऱ्यांच्या उत्तरावर मनसैनिकांचे समाधान न झाल्याने पाटण तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने तालुकाध्यक्ष गोरख नारकर यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार दि. ७ जुलै २०२५ पासून पाटण येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे.

   कराड ते चिपळूण महामार्गाच्या रूंदीकरणाच्या कामात काही ठिकाणी बोगस व अत्यंत निकृष्ठ दर्जाची कामे झाली आहेत. रूंदीकरणाप्रसंगी तोडलेली झाडे अजूनही लावली नाहीत. कंपनीला करण्यात आलेला दहा कोटींचा दंड वसूल केला नाही. याबाबत वेळोवेळी पुराव्यानिशी मनसेने आजपर्यंत सातवेळा आंदोलने, उपोषणे केली आहेत. मात्र प्रशासनाकडून, कंपनी ठेकेदाराकडून केवळ विनंती व आश्वासने देवून आंदोलने मागे घेण्यास भाग पाडली होती. प्रत्यक्षात मात्र तद्नंतर यावर पुढे कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने मनसैनिकांनी निवेदनाद्वारे सोमवार दि. ७ रोजी प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता.

     या पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव, रस्ते विभागाचे अभियंता अधिकारी महेश पाटील यांसह एल अँड टी कंपनीचे अधिकारी, ऑल ग्रेस कंपनीचे ठेकेदार गुप्ता, कोयनेचे सपोनि ओलेकर, वनपरीक्षेत्र अधिकारी राजेश नलवडे, पाटणचे मंडलाधिकारी शिवाजीराव लुगडे यांची मनसे तालुकाध्यक्ष गोरख नारकर व मनसैनिकांसोबत बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मनसे तालुकाध्यक्ष गोरख नारकर यांनी काही ठिकाणी केलेल्या मोऱ्यांच्या बांधकामांना तडे जावून निकृष्ठ झाली आहेत यावर पुरावा देवूनही कारवाई का केली नाही? एलअँडटी कंपनीला विलंबामुळे केलेला दहा कोटींचा दंड का वसूल केला नाही? कराड-चिपळूण महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे काम दहा वर्षापासून सुरू असताना रस्त्याच्या बाजूच्या तोडलेल्या झाडांच्या ठिकाणी अद्याप एकही झाड का लावले नाही? महामार्गावरील खड्डे भरले गेले नाहीत. याशिवाय दोन आठवड्यांपूर्वी कंपनीच्या चुकीच्या व गलथान कारभारामुळे कराड-चिपळूण महामार्ग आपत्ती नसताना सध्याच्या कंपनीने आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली असे कारण देत तब्बल पंधरा दिवस बंद केला होता. या मानवनिर्मित परिस्थितीला सर्वस्वी संबंधित ठेकेदार व राष्ट्रीय रस्ते विभाग जबाबदार आहे. त्या कंपनीवर व ठेकेदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व एसटीचे आगाराचे तसेच लोकांचे झालेले नुकसान भरून द्यावेत, अशी मागणी करून प्रशासनासह अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. मात्र या मुद्यांवर बैठकीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना ठोस उत्तरे अथवा कागदपत्रे काही सादर करता आले नाहीत. यावेळी कंपनी व ठेकेदाराने दिलेल्या बेजबाबदार उत्तरामुळे उपस्थित आंदोलनकर्ते, पत्रकार व रस्ते विभागाचे अधिकारी, ठेकेदार यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.

  यावर प्रांत व तहसीलदारांनी संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मागण्यांबाबत सत्वर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र या मागण्यांसाठी आठवेळा आंदोलने करून देखील काहीच आतापर्यंत कार्यवाही न झाल्याने व बैठकीत झालेल्या तोडग्यावर मनसैनिकांचे समाधान न झाल्याने संतप्त झालेल्या मनसैनिकांनी सोमवार दि. ७ रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणावर ठाम असल्याचे सांगितले.

प्रशासकीय बैठकीत प्रांत व तहसीलदारांनी संबंधित रस्ते विभाग अधिकारी व कंपनी अधिकारी, ठेकेदारास मागण्यांच्या कार्यवाही करण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मात्र कंपनी व ठेकेदाराकडून कोणतीही कार्यवाही न करता तसे लेखीही कळविले नाही. त्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत प्रांत कार्यालयासमोरील आमरण उपोषण मागे घेणार नाही.--गोरख नारकर तालुकाध्यक्ष मनसे