टेंभुर्णी प्रतिनिधी विष्णु मगर
जाफ्राबाद तालुक्यातील मौजे येवता येथील शेतकऱ्यांनी अखेर हतबल होऊन न्याय मागण्यासाठी तहसिल कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केलं होते. गट क्रमांक ३३ मधून शेतामध्ये जाणाऱ्या वहीवाटीचा रस्ता शेजारच्या शेतमालकांने २०२३ मध्ये अडवून टाकल्यापासून शेतकऱ्यांचे हाल सुरू आहेत.
शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला अन् लहान मुलांचा आवाजही आक्रोशात मिसळला!
या रस्त्यावरूनच अनेक शेतकरी आपल्या शेतात राहत असल्याने शेतात व घराकडे ये-जा करतात. मुलांना शाळेत नेण्यासाठी, वयोवृद्ध आई-वडिलांच्या औषधपाण्यासाठी, शेतीच्या कामासाठी याच रस्त्याचा उपयोग होतो. मात्र तो बंद झाल्यामुळे सगळेच अडकल्यासारखे झाले आहेत.शेतकऱ्यांनी या संदर्भात तहसिलदारांकडे तक्रार केली होती. १५ मे २०२४ रोजी तहसिलदारांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने आदेशही दिला. परंतु आजतागायत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. जून, १८ जून आणि २० जून रोजी संबंधित महसूल व पोलिस अधिकारी प्रत्यक्ष शिवारात गेले, पंचनामा झाला... पण रस्ता अजूनही बंदच असल्याने सदरील शेतकरी हे आपल्या मुलाला सोबत घेऊन दिनांक ८ जुन रोजी जाफराबाद तहसील कार्यालय समोर उपोषणाला बसले.या वेळी शाळकरी मुलांनी “रस्ता द्या, रस्ता द्या , शाळेत जायचंय!” अशा घोषणा दिल्या.या आंदोलनात लहान मुलांचा सहभागही मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. हातात फलक घेऊन लहानगं रडवेल्या आवाजात ओरडत आहेत – “आम्हाला शाळेत जायचंय... रस्ता द्या, रस्ता द्या!” हा आवाज ऐकून उपस्थितांची मने चटका लावून जात होती.
शेतकऱ्यांचा आरोप – प्रशासनाकडून दुर्लक्ष!
उपोषणकर्ते शेतकरी अर्जदार दगडू तोताराम सिरसाट व अन्य सर्वांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत सांगितलं की, "सरकार आमच्यासाठी आदेश काढते, पण अधिकारी ते पाळत नाहीत. आम्हाला न्याय कुठे मिळायचा?"
प्रशासन गप्प, शेतकरी मैदानात!
रस्ता अडवण्याचा प्रकार केवळ अन्याय नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखा आहे. आता तहसिलदारांनी ७ जुलै २०२५ पर्यंत रस्ता मोकळा करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तेही हवेतच विरले.
पण कर्तव्यदक्ष जाफराबादच्या तहसीलदार सारिका भगत यांनी या उपोषणाची त्वरित दखल घेत उपोषण कर्त्या ना कारवाई चे लेखी पत्र देऊन , उपोषण मागे घेण्याची विनंती करुन उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांना उपोषण सोडायला लावले.
शेतकऱ्यांचा इशारा – रस्ता खुला झाला नाही, तर आंदोलन तीव्र करू!
"आता पुरे झालं! रस्ता खुला झाला नाही, तर पुढचं आंदोलन तहसिल नाही तर जिल्हा स्तरावर नेऊ!" – असा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
आज रोजी तहसील कार्यालयात उपोषणात बबसलेलेआहे, त्यांचे या तहसील कार्याला मार्फत आदेश ही पारित झालेले आहे, परंतु मागील दोन तारखेला 18 आणि 20 जूनला सलग दोन दिवस रस्ता खुला करण्यासाठी आम्ही गेलो होतो त्यावेळी काही संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामुळे रस्ता खुला करण्यात आला नव्हता याबाबत उद्याची तारीख व पत्र देऊन पोलीस प्रशासन आणि महसूल दोघांच्या उपस्थित रस्ता खुल्या करण्यात येईल आणि योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. -तहसीलदार सारिका भगत
Social Plugin