बोगस पिक विमा अर्जदार शेतकऱ्यावर सरकारचा दणका.

बिलोली प्रतिनिधी गणेश कदम. 

राज्यात बोगस पीकविमा प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार 2024-25 या वर्षात तब्बल 5.90 लाख बनावट पीकविमा अर्ज सादर झाले. यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडला असून, यावर कारवाई म्हणून राज्य सरकारने अशा शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकावरही कारवाई करण्यात येणार असून, त्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो किसान, लाडकी बहीण अशा कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळणार नाही.