गायरान अतिक्रमण धारकांसाठी दिलासा! वंचित बहुजन आघाडीच्या आंदोलनाची फळं

 प्रतिनिधी:- उत्तम पाईकराव  हिमायतनगर /नांदेड

राज्यातील शासकीय गायरान आणि झुडपी जंगलांवरील अतिक्रमण करणाऱ्या लाखो भूमिहीन, गोरगरीब व वंचित कुटुंबांसाठी शासनाकडून ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. २०११ पूर्वीची सर्व अतिक्रमणे आता नियमित करण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे ३० लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.

गायरान, झुडपी जंगले, गवतनिच्या जमिनी, जिल्हाधिकारी अधिपत्यातील भूखंड – हे सर्व प्रकार शासनाच्या मालकीच्या जमिनी असून, त्यावर वस्ती करून अनेक कुटुंबांनी आपली जीवनवास्तविकता उभी केली आहे. मात्र यावर त्यांना कोणताही कायदेशीर हक्क नव्हता. परिणामी प्रधानमंत्री आवास योजना, बँक कर्ज, घरकुल, पाणी, वीज, नोंदणी, ओळखपत्रे, शासकीय योजना या सगळ्यांपासून ते वंचित राहिले.

पण वंचित बहुजन आघाडीच्या राष्ट्रीय नेते  बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यव्यापी व विविध जिल्ह्यांमध्ये उठवलेले आंदोलने, ग्रामपातळीवरच्या मोर्चा,आणि रस्त्यावरचा लढा – यामुळेच शासनाला झुकावे लागले. विशेषतः नांदेड जिल्ह्यातील वंचित बहुजन आघाडीने गायरान अतिक्रमण धारकांच्या हक्कासाठी सुरू केलेल्या जनआंदोलनाचीच ही मोठी फलश्रुती आहे.

 *आता काय होणार?* 

५०० चौरस फूट पर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना पूर्णतः मोफत पट्टे दिले जाणार.

५०० फूटपेक्षा जास्त असलेल्यांना बाजारमूल्याप्रमाणे दंड आकारून नियमितता मिळेल.

 *ग्रामसेवक व तलाठी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांची यादी तयार करणार.* 

ही यादी पंचायत समिती, उपविभागीय अधिकारी, आणि जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तपासली जाणार.

पात्र अतिक्रमणधारकांना कायदेशीर हक्काने पट्टे देण्यात येणार.*

 *वनजमिनीबाबत काय?* 

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ पूर्वीच्या बांधकामांना संरक्षण दिले होते. परंतु आता राज्य सरकार २०११ पूर्वीच्या बांधकामांनाही संरक्षण मिळावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. म्हणजेच गायरान, वनजमिनीवरील अतिक्रमण करणाऱ्यांना ही एक नवी आशा मिळाली आहे.

 *वंचितांसाठीचा हा लढा थांबलेला नाही!* 

वंचित बहुजन आघाडीने वेळोवेळी शासनाला सांगितले होते की – गायरानवरच्या अतिक्रमणदारांनाच 'घरकुल' द्या, त्यांना जमीन नाकारू नका. शासनाकडून आज घेतलेला निर्णय या मागणीचीच पूर्तता आहे. मात्र अद्याप अंमलबजावणीचा टप्पा महत्त्वाचा आहे. गावोगाव यादी तयार करताना कोणतेही अपात्र लोक त्यात घुसवू नयेत, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

"आमचं घर आम्हाला द्या!"

हा वंचितांचा आवाज आज शासनाच्या दारात पोहोचला आहे. हा विजय आहे त्या लाखो भूमिहीनांचा – ज्यांनी गायरान जमिनीवर शेती केली, घरं बांधली, पण शासकीय नोंदीत अदृश्य राहिले. आज त्यांचं अस्तित्व अधिकृतपणे मान्य केलं जात आहे – हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे.