घरकुल योजनेतील भ्रष्टाचारावर जनजागृती व कार्यवाहीसाठी आवाहन

महाराष्ट्र ग्रामीण न्यूज प्रतिनिधी 

निळकंठ वसू 

 सदर मजकूर जनहितार्थ प्रसारित आहे.महाराष्ट्र मधील अनेक गावांमध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण टप्पा-2' अंतर्गत घरकुल मंजूर झाली आहेत.परंतु, ग्रामसेवक, अभियंते, रोजगार सेवक आणि इतर संबंधित अधिकारी काही ठिकाणी प्रत्येक लाभार्थ्याकडून 5,000 ते 15,000 रुपयांची मागणी करीत आहेत.ही मागणी पूर्णतः गैरकायदेशीर आहे. घरकुलासाठी शासनाकडून संपूर्ण अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते (DBT). कुणालाही रोख रक्कम देण्याची आवश्यकता नाही.

घरकुलाचे हप्ते (सरकारी नियमांनुसार)

हप्ता टप्पा रक्कम

पहिला हप्ता मंजुरी मिळाल्यानंतर ₹15,000/-

दुसरा हप्ता जोते पातळी पूर्ण केल्यानंतर ₹70,000/-

तिसरा हप्ता छप्पर (छज्जा) पातळी ₹30,000/-

चौथा हप्ता पूर्ण घरकुलाचे सत्यापन ₹5,000/-

मनरेगा मजुरी = ₹26,730/- (90 मनुष्यदिवस)

 स्वच्छ भारत मिशन शौचालय अनुदान = ₹12,000/-

एकूण लाभ = ₹1,58,730/- (किंवा त्याहून अधिक)

गैरप्रकाराची उदाहरणे

उदाहरणार्थ, जर एका गावात 500 घरकुल मंजूर झाले, आणि प्रत्येक लाभार्थ्याकडून सरासरी ₹5,000 घेतले, तर अधिकारी वर्गाने ₹25,00,000 पेक्षा अधिक रक्कम बेकायदेशीर वसूल केलेली असू शकते.

कायदेशीर बाबी:

1. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 नुसार ही मागणी गुन्हा आहे.

2. RTI 2005 च्या माध्यमातून आपण माहिती मागवू शकता:

माझे घरकुल मंजूर आहे का?

कुठल्या टप्प्यावर आहे?

माझ्या खात्यावर किती हप्ता जमा झाला?

किती दिवसांत कोणता हप्ता जमा होणार?

आपण काय करू शकता?

आपल्या खात्यात जमा झालेले हप्ते तपासा.

कुणीही पैशाची मागणी केल्यास साक्षीदारांसह मोबाइलमध्ये रेकॉर्ड करा.

RTI अर्ज दाखल करा व पुरावा संकलित करा.

भ्रष्टाचार असल्यास जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा ग्रामविकास यंत्रणेकडे तक्रार करा.

लोकायुक्त/ACB कार्यालयाशी संपर्क साधा.

📞 महत्वाचे संपर्क

घरकुल हेल्पलाइन (PMAY-G): 1800 22 2019

RTI वापरा – हक्क मिळवा!"

लोकशाहीत नागरिकच खरे मालक आहेत!

 जागे व्हा, विचार करा, आवाज उठवा!

हा मेसेज जास्तीत जास्त शेतकरी, ग्रामीण बांधवांपर्यंत पोहोचवा.