पुणे जिल्हा परिषदेचा मनमानी कारभार

 राहुल मते @ ग्रामीण प्रतिनिधी

 पुणे: मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही योजना 2024 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने काढली. ही योजना संबंधित स्थापना व कौशल्य विकास विभाग या दोन कार्यालयांच्या जबाबदारीने राबविण्यात आली. तसेच ही योजना अस्थापना म्हणून जिल्हा परिषद पुणे यांच्यामार्फत ही योजना राबवली गेली 9 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राबवली 

                जिल्हा परिषद पुणे पंचायत विभाग यांच्यामार्फत 6 महिन्यासाठी नियुक्ती आदेश देण्यात आले मिळालेल्या माहितीनुसार 313 प्रशिक्षणार्थ्यांची उपस्थिती त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे परंतु त्यांनी शासन निर्णयाप्रमाणे कोणत्याच प्रकारची कार्यवाही आजवर केलेली नाही व त्या प्रशिक्षणार्थ्यांचे मानधन मिळाले नाही काही प्रशिक्षणार्थ्यांनी वारंवार जिल्हा परिषद पुणे यांच्या कार्यालयास विचारणा केली असता माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे 

             या अशा मनमानी कारभारामुळे प्रशिक्षणार्थ्यांचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे तसेच त्यांच्या उदरनिर्वाहास अडचणी येत आहेत तर काही प्रशिक्षणार्थी मानसिक तणावाखाली आहेत असे निदर्शनास आले आहे अशा प्रकारे जिल्हा परिषदेने प्रशिक्षणार्थ्यांना विनाकारण त्रास दिला आहे 

                हे सर्व प्रशिक्षणार्थी गाव पातळीवर ग्रामपंचायत स्तरावर काम करत होते आणि त्यांना एकही रुपया मानधन मिळालेले नाही तसेच त्यानंतर 5 महिन्याचे मुदतवाढ मिळाली होती  ती सुद्धा त्यांनी दिली नाही त्यामुळे 313 प्रशिक्षणार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे तरी शासनाने याची दखल घ्यावी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी