पटवाऱ्याचा चुकीचा अहवाल तहसीलदाराचा चुकीचा निर्णय शेतकरी हवालदिल!

 

अहवालातील चूक आणि निर्णयातील त्रुटीचा फटका थेट शेतकऱ्यांना -- फुटलेल्या आशा; शासनाच्या तांत्रिक चुका शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ

सिंदखेडराजा / ज्ञानेश्वर तिकटे 

 सिंदखेड राजा:-  तालुक्यातील दुसरबीड येथील पटवारी यांनी तहसीलदार सिंदखेडराजा यांना चुकीचा दिशाभूल करणारा अहवाल दिल्यामुळे दुसरबीड येथील कोल्हापूर बंधाऱ्यावरून २० ते २५ शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात घेतलेले जवळपास १०० एकरावरील पीक धोक्यात आलेले आहे व उध्वस्त होण्याच्या स्थितीत आहेत याबाबतचे वृत्त असे दुसरबीड येथील येथील सिंचन क्षेत्र वाढावे यासाठी १९९० मध्ये सिंचन उपविभागामार्फत कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे काम करण्यात आलेले आहे व त्यावेळी पासून सदर बंधारा पावसाळा संपतात ऑक्टोबर मध्ये फळ्या टाकून पाणी अडवण्यात येत होते त्यामुळे या बंधारा शेजारच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे पाणी वाढणे व बंधाऱ्यावरुन शेतीला सिंचन करणे अशा प्रकारे वीस ते पंचवीस शेतकरी जवळपास शंभर एकरावर रब्बी हंगामात कष्ट करून पीक घेत होते व आजही घेत आहेत परंतु सदर कोल्हापुरी बंधारा अडवल्यामुळे त्या परिसरातील इतर काही शेतकऱ्यांचा जाण्यायेण्याचा रस्ता बंद होतो त्यामुळे बंधारा अडवण्यात येऊ नये अडवल्यास काही शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा इशारा दिलेला होता.

या इशाऱ्यामुळे तहसीलदार सिंदखेडराजा यांनी स्थानिक ग्राम महसूल अधिकारी यांना याबाबत प्रत्यक्ष चौकशी व स्थळ निरीक्षण करून अहवाल सादर करावयास सांगितलेला होता या संदर्भात पटवारी यांनी बंधार्‍याबाबत दि.२० नोव्हेंबर रोजी जलसंधारण विभागाचे देविदास केंदळे,व श्रीमती सपना रणदिवे यांच्यासोबत मोका पाहणी केली व या ठिकाणी कोल्हापूर केटी वेअर मध्ये प्लेट टाकल्याने गट नंबर २४७ मधून नदीत चार फूट पाणी साचल्यामुळे पूर्वेकडी पूर्वापार चालत आलेला हा रस्ता बंद झालेला आहे व असे स्थानिक काही शेतकऱ्यांनी सांगितले असा अहवाल तहसीलदार यांच्याकडे असा अहवाल दिला. वास्तविक हा बंधारा बांधताना अभ्यास करून बांधला गेला नाही का? त्यावेळेस या ठिकाणावरून रस्ता आहे किंवा नाही याची चौकशी केली गेली किंवा नाही? त्यावेळेस रस्ता बंद होईल व आपल्याला अडचण येतील याबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रार का केलेल्या नाही? अशा अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.परंतु काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे असेही आहे की या ठिकाणावरून रस्ताच नाही परंतु जमीन पडीत असल्यानंतर,किंवा पेरलेली नसल्यामुळे, या ठिकाणावरून जाणे येणे होते.

परंतु हा कायदेशीर व अधिकृत रस्ता नाही शिवाय उपविभागीय सिंचन विभागाचे अधिकारी देऊळगाव राजा यांनी तहसीलदार व महसूल उपविभागीय अधिकारी सिंदखेडराजा यांना दिलेल्या पत्रात विभागाकडून १९९० पासून आज पर्यंत सदर बंधारा पावसाळा संपताच ऑक्टोंबर मध्ये फळ्या टाकून अडवण्यात येत होता व रस्त्याचा प्रश्न कधी समोर आला नाही.असे पत्र दिलेले असून सविस्तर खुलासा केलेला आहे. वास्तविक हे पत्र महत्त्वाचे आहे.या प्रश्नावर प्रशासकीय पातळीवर पाणीही अडवल्या जाईल सिंचनही होईल,आणि शेतकऱ्यांच्या रस्त्याचा प्रश्नही सुटेल अशाप्रकारे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.त्यासाठी महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख कार्यालय व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी देऊळगाव राजा या सर्वांनी एकत्र बसून या निर्णयाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे होते परंतु प्रश्नाकडे गांभीर्याने न पाहता प्रत्येकाने टोलवाटोलवी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे १९९० पासून बंधारा अडवल्या जात असून सिंचन सुरू असेल तर आजच रस्त्याचा प्रश्न का उद्भवला? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे व शेतकरी हा प्रश्न विचारत आहे.या प्रश्नावर प्रशासकीय पातळीवर वास्तविकता व सत्यता तपासूनच निर्णय अपेक्षित आहे.आज रोजी महसूल विभाग व भूमि अभिलेख कार्यालय एकाच आवारात असून त्या ठिकाणी अधिकृत,रस्ता आहे किंवा नाही याबाबत निर्णय लागू शकतो व प्रश्न मार्गी लागू शकतो आज रोजी तहसीलदार यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे मात्र दुसरबीड येथील १०० एकरावरील सिंचनाचा व शेती पिकाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे? महाराष्ट्र शासन एकीकडे रब्बी हंगामासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी दहा हजार रुपये अनुदान मदत देत आहे मागील खरीप हंगामात सततचा पाऊस, अतिवृष्टी,नदीला नाल्याला आलेला पूर यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला होता.त्याच्याजवळ पेरणीसाठी सुद्धा पैसे नव्हते त्यामुळे शासन रब्बी हंगामासाठी वरील प्रमाणे मदत करत आहे.तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे रब्बी हंगामातील कष्ट करून आलेले पीक व त्यांच्या मुलाबाळांच्या तोंडाचा घास प्रशासनाच्या निर्णयामुळे हिसकावल्या जाणार आहे.