“वेळ नाही” म्हणत धोका कायम; नोटीस कागदावरच ठेवून जबाबदारी झटकली – बोईसर MIDC मध्ये फायबर केबल्सचा जीवघेणा खेळ.

NIRAV INFOWAY PVT. LTD. व इतरांविरोधात नोटीस असूनही प्रत्यक्ष कारवाई शून्य; MSEDCL उपकार्यकारी अभियंता, उपविभाग बोईसर (औ.) यांच्या वक्तव्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप

पालघर प्रतिनिधी  : धनेश क्षिरसागर 

 बोईसर MIDC औद्योगिक परिसरात वीज खांबांवर धोकादायक पद्धतीने टाकलेल्या फायबर ऑप्टिक केबल्सप्रकरणी नागरिकांनी लेखी तक्रार दिली, त्यानंतर महावितरणकडून अधिकृत नोटीसही काढण्यात आली; मात्र NIRAV INFOWAY PVT. LTD. व इतर संबंधितांविरोधात प्रत्यक्ष कारवाई आजतागायत शून्य असल्याचा अत्यंत गंभीर व संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणा नसून सार्वजनिक सुरक्षिततेशी उघड उघड खेळ असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

NIRAV INFOWAY PVT. LTD. व इतर कंपन्यांकडून कोणतीही वैध परवानगी न घेता वीज खांबांवर फायबर ऑप्टिक केबल्स टाकण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी या केबल्स खाली लोंबकळत असून त्या शॉर्टसर्किट, आग लागणे, मोठा अपघात किंवा थेट जीवितहानीस कारणीभूत ठरू शकतात, हे स्पष्ट असतानाही संबंधित यंत्रणा ठोस कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे.

या प्रकरणी दि. 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी महावितरण (MSEDCL) कडून NIRAV INFOWAY PVT. LTD. व इतरांना नोटीस देण्यात आली, म्हणजे धोका अधिकृतरीत्या मान्य करण्यात आला. मात्र नोटीसनंतरही एकही केबल काढण्यात आलेली नाही, कोणतीही दुरुस्ती नाही, कोणतीही दंडात्मक कारवाई नाही—नोटीस केवळ कागदावरच अडकून राहिली आहे.

अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, उपकार्यकारी अभियंता, उपविभाग बोईसर (औ.), MSEDCL यांनी या संदर्भात “आम्ही कारवाई करू, पण वेळ मिळेल तेव्हा; सध्या आम्हाला वेळ नाही” असे उत्तर दिल्याचे समोर आले आहे. हे वक्तव्य म्हणजे नागरिकांच्या जीवापेक्षा ‘वेळ’ अधिक महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट संकेत देणारे असून, प्रशासनाची बेजबाबदार मानसिकता उघडी पाडणारे आहे.

स्थानिक नागरिकांचा थेट सवाल आहे –

“दुर्घटना घडायला वेळ लागत नाही; पण ती टाळायला प्रशासनाला वेळच नसतो का? उद्या आग लागली किंवा एखादा मृत्यू झाला, तर त्यालाही ‘वेळ नव्हता’ हेच कारण दिले जाणार का?”

नोटीस असूनही कारवाई न होणे आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची अशी भूमिका पाहता, NIRAV INFOWAY PVT. LTD. व इतर संबंधित आणि प्रशासन यांच्यात संगनमत आहे का? असा गंभीर संशय अधिक तीव्र होत आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यास ती अपघात नसून प्रशासकीय निष्काळजीपणातून घडलेली घटना ठरेल, असे नागरिक ठामपणे सांगत आहेत.

तात्काळ प्रत्यक्ष कारवाई न झाल्यास हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकारी, नियामक यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे आणि जनआंदोलनाच्या माध्यमातून उचलले जाईल, असा अंतिम व स्पष्ट इशारा तक्रारदार व नागरिकांनी दिला आहे.