नेते गप्प, पण 'मंत्रालय' बोलले! दौंड प्रदूषण प्रकरणात मुख्यमंत्री सचिवालयाचे चौकशीचे आदेश

​पाटस प्रतिनिधी-गणेश गावडे

दौंड:पाटस-दौंड परिसरातील सिमेंट कंपन्यांच्या प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवणारे पत्रकार आणि ग्रामस्थ यांना दाबण्याचा प्रयत्न आता कंपनी आणि स्थानिक पोलिसांच्या अंगलट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल आता थेट मुख्यमंत्री सचिवालय आणि केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा व लोक तक्रार विभागाने (CPGRAMS) घेतली आहे. तक्रारदाराला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देणारे कंपनी अधिकारी आणि एफआयआर (FIR) नोंदवण्यास टाळाटाळ करणारे दौंडचे पोलीस अधिकारी आता दिल्ली आणि मुंबईच्या रडारवर आले आहेत.

​ *मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून चौकशीचे आदेश* 

​येडेवस्ती येथील तक्रारदार आकाश येडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रावर मंत्रालयातून मोठी हालचाल झाली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाने हे प्रकरण तातडीने परिवहन, गृह विभाग आणि ग्रामविकास विभागाकडे पुढील चौकशीसाठी वर्ग केले आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर कंपन्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

 *​दिल्लीतून 'सेंट्रल बोर्डा'चा हंटर फिरणार?* 

​केवळ राज्यच नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या 'पीजी पोर्टल'वर (तक्रार क्र. MOEAF/E/2026/0001680) या प्रदूषणाची नोंद झाली आहे. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने ही तक्रार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (CPCB) वर्ग केली असून, 'सायंटिस्ट ई' दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याचा तपास सोपवण्यात आला आहे. जड वाहनांमुळे होणारे धुलीकण प्रदूषण आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या जिवाला असलेला धोका यावर आता थेट दिल्लीतून कारवाईचे आदेश येण्याची शक्यता आहे.

​ *लोकप्रतिनिधींच्या 'अर्थपूर्ण' मौनाचा पाढा वाचला!* 

​एकीकडे मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश सुटत असताना, दुसरीकडे दौंडचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी अजूनही सुस्त आहेत. "जे काम आमच्या आमदारांनी करायला हवे होते, त्यासाठी आम्हाला दिल्लीपर्यंत धाव घ्यावी लागली," अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली आहे. पुराव्यांसह तक्रार देऊनही दौंड पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी गोपाळ पवार यांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिल्याची बाब आता केंद्र सरकारच्या रेकॉर्डवर गेली आहे.

​ *कंपनीचा खोटा बचाव फोल!* 

​अदानी-पेन्ना सिमेंटच्या पीआर एजन्सीने "हा व्हिडिओ आमचा नाही" असा दावा करून पत्रकाराची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आता तांत्रिक पुराव्यांसह हे प्रकरण वरिष्ठ पातळीवर गेल्याने, कंपन्यांना केवळ ईमेल्सवर स्पष्टीकरण देऊन सुटका करून घेता येणार नाही. प्रत्यक्ष घटनास्थळी येऊन आता केंद्रीय पथकाला उत्तर द्यावे लागणार आहे.