*कांदा आंदोलन पेटलं! शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले नेतृत्व*

*टाकळी ढोकेश्वर* परिसरात शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी आता मोठं आंदोलन उभं राहिलं आहे. कांद्याला मिळत असलेला अत्यल्प बाजारभाव पाहता संतप्त शेतकरी आणि कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून, _“कांद्याला हमीभाव मिळालाच पाहिजे”_ या ठाम भूमिकेतून लढा उभारण्यात आला आहे. शुक्रवार दिनांक 15 मे 2026 रोजी

टाकळी ढोकेश्वर गटाचे दमदार नेतृत्व सौ सोनियाताई रविंद्र शेठ राजदेव जिल्हा परिषद भावी सदस्य नेते रविंद्र शेठ राजदेव यांच्या नेतृत्वाखाली

निलेश लंके प्रतिष्ठान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) यांच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी यांना थेट रस्ता रोको आंदोलनाचा इशारा देत निवेदन सादर करण्यात आले.

गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी आपल्या चाळींमध्ये साठवून ठेवलेला उन्हाळी कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी दराने बाजारात विकला जात आहे. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 800 ते 1,200 रुपये एवढेच भाव मिळत असून शेतकऱ्यांना कांदा पिकवण्यासाठी उत्पादन खर्च 2,200 ते 2,500 रुपये प्रति क्विंटल इतका येत आहे. कवडीमोल दराने कांदा विकल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. कांद्याच्या या बिकट स्थितीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी यांच्या वतीने सौ सोनियाताई रविंद्र शेठ राजदेव भावी जिल्हा परिषद सदस्य. व श्री रविंद्र शेठ राजदेव निलेश लंके प्रतिष्ठान उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष.व निलेश लंके प्रतिष्ठान कार्यकर्ते व शेतकरी यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने तातडीने जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात

केंद्र सरकारने तातडीने जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात होण्यासाठी निर्यातीवर अनुदानासह योग्य त्या उपाययोजना करणे, मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विकल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने प्रतिक्विंटल 500 रुपयाचे अनुदान द्यावे आणि नाफेड व एनसीसीएफचा बफर स्टॉकमधील कांदा स्वस्त किमतीत बाजारात आणू नये अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?

केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने कांद्याच्या भाववाढीसाठी हस्तक्षेप करावा

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला उत्पादन खर्चावर किमान 50 टक्के नफा मिळेल इतका भाव जाहीर करावा.

शेतकरी अनेक महिने कांदा चाळीत साठवून ठेवून सरकारकडून योग्य भाव मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत. परंतु सरकार कांद्याचा बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केवळ ग्राहकाभिमुख धोरणे राबवते. शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे मात्र वाया जातात. या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी गप्प बसणार नाहीत.