सरावलीतील अवधनगरमधील सरकारी जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी 23 जून रोजी कारवाई; प्रशासनाचा हातोडा चालणार की नोटीसच राहणार कागदावर?

पालघर प्रतिनिधी : धनेश क्षिरसागर 

मौजे सरावली, ता. पालघर येथील अवधनगर परिसरातील सर्वे क्रमांक 94, प्लॉट क्रमांक 7, क्षेत्र 0.81.00 हेक्टर आर या शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात महसूल प्रशासनाने कारवाईचा इशारा दिला आहे. मंडळ अधिकारी बोईसर यांनी संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावत 23 जून 2026 रोजी अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अतिक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई प्रत्यक्षात होणार की नाही, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता आणि साशंकता निर्माण झाली आहे.

सदर शासकीय जागेवर विविध प्रकारची व्यावसायिक बांधकामे, हॉटेल, स्टॉल तसेच इतर अनधिकृत संरचना उभारण्यात आल्याचा उल्लेख महसूल विभागाच्या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 50 व 53 अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आली असून संबंधितांना यापूर्वी अतिक्रमण स्वतःहून हटविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही अतिक्रमण कायम असल्याने महसूल विभागाने प्रत्यक्ष कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.

विशेष म्हणजे, महसूल विभागाने संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावून अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नोटीस बजावल्यानंतरही संबंधितांकडून अतिक्रमण कायम ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या आदेशांना जाणीवपूर्वक केराची टोपली दाखविण्यात येत असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.

नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संबंधितांनी स्वतःहून अतिक्रमण हटविले नाही तर 23 जून 2026 रोजी शासकीय यंत्रणेमार्फत सदर बांधकामे हटविण्यात येतील. तसेच कारवाईसाठी येणारा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता महसूल विभागासमोर स्वतःच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

दरम्यान, सदर कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची चर्चा परिसरात रंगू लागली आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रस्तावित कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे 23 जून रोजी महसूल प्रशासन कोणत्याही दबावाला बळी न पडता नियोजित कारवाई करते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा इतर हस्तक्षेप होऊ नये. शासनाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, सरकारी जमिनीवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमण सुरू असताना अनेक वेळा तक्रारी करण्यात आल्या, मात्र अपेक्षित कारवाई झाली नाही. त्यामुळे 23 जूनची नोटीस ही केवळ कागदी प्रक्रिया ठरणार की प्रत्यक्षात महसूल विभाग आणि संबंधित यंत्रणा मैदानात उतरून अतिक्रमण हटविणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जर प्रशासनाने यावेळीही कारवाई टाळली, तर महसूल विभागाच्या नोटिसा आणि शासनाच्या आदेशांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उलट, नियोजित दिवशी कठोर कारवाई झाल्यास सरकारी जागांवरील अतिक्रमणांविरोधात शासन गंभीर असल्याचा स्पष्ट संदेश जाईल.

आता 23 जून हा दिवस केवळ अतिक्रमणधारकांसाठीच नव्हे तर महसूल प्रशासनासाठीही कसोटीचा ठरणार आहे. शासनाच्या मालकीची जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रशासन प्रत्यक्ष कृती करणार की पुन्हा एकदा नोटीस फक्त फाईलपुरतीच मर्यादित राहणार, याचे उत्तर 23 जूनलाच मिळणार आहे.उपशीर्षक : नोटीस बजावूनही अतिक्रमण कायम; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 50 व 53 अंतर्गत कारवाईचे आदेश, 23 जूनकडे नागरिकांचे लक्ष.