पाटबंधारे विभागाचा उपासबंदी आदेश तुघलकी..! राहुल फडतरे

बुध  दि [प्रकाश राजेघाटगे ] 

जलसंपदा विभागाला महाराष्ट्रवरील एलनिनो च्या प्रभावाने येणाऱ्या काळात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली असल्याने नेर तलावातील सिंचनासाठी पाणी उपशावर तत्काळ बंदीचे आदेश उपविभागीय अभियंता पाटबंधारे विभाग दहिवडी यांनी दिल्याने तत्काळ कार्यवाही म्हणून महावितरण ने लागलीच लाभधारक शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांचा कोणताही विचार न करता वीजपुरवठा खंडित केला आहे. तसेच आपल्याला विद्युतपंप संच तलावातून काढून न्यावेत असा तुघलकी आदेश दिला आहे. या आदेशाचा एक शेतकरीपुत्र म्हणून आम्ही निषेध करत आहोत आणि हा निर्णय संबंधीत विभागाने मागे घ्यावा अशी विनंती शेतकरी करीत आहोत. 

     भविष्यात पाणी टंचाई चा सामना करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने हा निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे पण हवामान विभागाचा एलनिनो बाबतचा अंदाज शासनास माहित असताना त्याबाबत अगोदरच काही निर्णय घेतले असते ते तर शेतकऱ्यांना त्याबाबत अगोदरच माहिती दिली गेली असती तर या पाणीसाठ्याच्या भारोश्यावर हजारो शेतकऱ्यांनी एप्रिल मे आणि या महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर "आले"आणि "ऊस" यासारख्या नगदी पण प्रचंड भांडवल लागणाऱ्या पिकांची लागवड केली नसती.

           एकरी१५००किलो लागणारे आले ८०_१०० रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांनी मागील २ महिन्यापासून मशागत करून लागण केलेली आहे त्यासाठी आधीच भरमसाठ महागलेली रासायनिक खाते वापरली गेलेली आहेत. ठिबकसंच,शेणखत, लागवड, मजुरी,कष्ट, ऊसाचे बियाणे खते रोपे मशागत खर्च, यानेच शेतकरी आधीच मेटाकुटीला आला असताना अशापद्धतीने पाणी कपात करणे चुकीचे आहे. कर्ज काढून पदरमोड करून शेतकऱ्यांनी हा पसारा मातीत घातला असताना पाण्याविना होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची? लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळालेच पाहिजे यात दुमत असण्याच कारणनाही पण या तलाव परिसरात त्या पाण्याच्या जीवावर असणारी पीक सरकारची जबाबदारी नाही का?ज्या अधिकाऱ्यांनी अथवा विभागाने हा तुघलकी आदेश जारी केला आहे त्यांना आमचा एकच प्रश्न आहे या उभ्या पिकाच्या नुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्चित करावी. अथवा आम्हाला महिन्याचा अवधी देण्यात यावा. अन्यथा आधीच मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्याच कंबरडे मोडल्याशिवाय राहणार नाही आधीच आसमानी सुलतानी संकटांनी बेजार झालेल्या शेतकरी वर्गाची अशाप्रकारे पिळवणूक करणे योग्य नाही. या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा आणि शेतकऱ्याच्या उपसा पूर्ववत करण्यात यावा अशी मागणी वडूज कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक राहुलबाबा फडतरे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.