प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाला 'पेन्ना सिमेंट'कडून केराची टोपली

मुदत संपूनही उपाययोजना शून्य, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात!

पाटस प्रतिनिधीःगणेश गावडे 

दौंड:कानगाव येथील मेसर्स पेन्ना सिमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीकडून होणाऱ्या प्रदूषणावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) ७ दिवसांत कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही अंतिम मुदत संपूनही कंपनी प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. शासकीय आदेशाला थेट केराची टोपली दाखवण्याच्या पेन्ना सिमेंटच्या या उद्दाम भूमिकेमुळे कानगाव आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

कागदावरच राहिले MPCB चे आदेश!

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी बी. एम. कुकडे यांनी १५ जून २०२६ रोजी कंपनीला 'अंतरिम निर्देश' जारी केले होते. यामध्ये हवेत उडणारी सिमेंटची धूळ आणि राख रोखण्यासाठी स्प्रिंकलर व फॉगर यंत्रणा बसवणे, रस्त्यांवर सतत पाणी मारण्यासाठी स्वतंत्र टँकर ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळेच्या गेटवर सुरक्षा रक्षक तैनात करणे अशा ८ प्रमुख अटी घालण्यात आल्या होत्या. हे सर्व नियम पाळून ७ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश पत्रात स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, आठवडा उलटूनही कंपनी परिसरात ना पाण्याचा टँकर फिरला, ना फॉगर यंत्रणा सुरू झाली.

धुळीचे साम्राज्य कायम; नागरिकांचा जीव टांगणीला

कंपनीच्या या दिरंगाईमुळे कानगाव आणि परिसरातील रस्त्यांवर, शेतांवर आणि घरांवर सिमेंटच्या पांढऱ्या धुळीचे साम्राज्य जसेच्या तसे आहे. या प्रदूषित हवेमुळे स्थानिक नागरिक, लहान मुले आणि वृद्धांना श्वसनाचे त्रास सुरू झाले आहेत. शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही अद्याप ऐरणीवरच आहे. "प्रदूषण मंडळ फक्त नोटिसा बजावणार की कंपनीवर प्रत्यक्ष कुलूप ठोकणार?" असा संतप्त सवाल आता स्थानिक ग्रामस्थ विचारत आहेत.

आता साडेसात लाखांची बँक गॅरंटी जप्त होणार?

MPCB ने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले होते की, नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपनीची ₹२.५ लाखांची बँक गॅरंटी जप्त केली जाईल आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेच्या देखभालीसाठी आणखी ₹५ लाख जमा करावे लागतील. आता दिलेल्या मुदतीत कंपनीने कोणतीही सुधारणा न केल्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही एकूण ७.५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी जप्त करणार का? आणि कंपनीचे उत्पादन तातडीने बंद पाडणार का? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

कंपनीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात स्थानिक नागरिक आता मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत असून, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ घटनास्थळी येऊन पंचनामा करावा आणि कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.