सरावली ग्रामपंचायतीचा बोगस कारभार?

ओळखपत्र नसलेल्या व्यक्तीकडून बाजारकर वसुली; १९ ऑगस्टच्या पावत्या १८ ऑगस्टलाच वाटल्याचा धक्कादायक प्रकार

 पालघर प्रतिनिधी : धनेश क्षिरसागर 

सरावली, पालघर | १८ ऑगस्ट २०२६ : सरावली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बाजारकर वसुलीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आज १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी बाजारकर वसुली सुरू असताना एका अनोळखी व्यक्तीला वसुली करताना थांबवण्यात आले. संबंधित व्यक्तीकडे ग्रामपंचायतीचे कोणतेही ओळखपत्र नसल्याचे समोर आले.

विशेष म्हणजे, या व्यक्तीकडून बाजारकर वसुलीसाठी दिनांक १९ ऑगस्ट २०२६च्या पावत्या १८ ऑगस्ट रोजीच देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उपलब्ध पावत्यांवर ग्रामपंचायत सरावलीचा शिक्का असून त्यावर बाजारकराची रक्कम २० रुपये असल्याचे दिसून येते. पावत्यांवर वसुली करणाऱ्याने हस्तलिखित नोंदी केल्याचेही दिसत आहे.

या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या बाजारकर वसुलीची अधिकृत पद्धत नेमकी काय आहे? वसुली करणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती कोणी केली? त्याला ओळखपत्र देण्यात आले आहे का? आणि १९ ऑगस्टच्या पावत्या १८ ऑगस्टलाच कशा देण्यात आल्या? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

यापूर्वीही सरावली ग्रामपंचायत हद्दीत लहान-मोठ्या उद्योजकांकडून बाजारकराच्या नावाखाली २० ते ३० रुपयांची रक्कम वसूल केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. मात्र, अनेक ठिकाणी पावती दिली जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आता चक्क पुढील दिवसाच्या तारखेच्या पावत्या आधीच वापरल्या जात असल्याचा आरोप समोर आल्याने या संपूर्ण वसुली प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

ग्रामपंचायतीकडून बाजारकराची वसुली करण्यासाठी अधिकृत कर्मचारी किंवा ठेकेदार कोण आहे, त्याची नियुक्ती कोणत्या आदेशाने करण्यात आली, दररोज किती रक्कम वसूल होते, वसूल झालेली रक्कम कोणत्या खात्यात जमा केली जाते, तसेच वापरलेल्या पावत्यांचा संपूर्ण हिशोब कुठे ठेवला जातो, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.

१८ ऑगस्ट रोजी घडलेल्या या प्रकारामुळे सरावली ग्रामपंचायतीच्या बाजारकर वसुलीच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून याबाबत काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

टीप : या बातमीतील आरोप/दावे उपलब्ध छायाचित्र व दिलेल्या माहितीनुसार मांडण्यात आले आहेत. संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनाची अधिकृत बाजू घेणे आवश्यक आहे.