मुर्धोनी ग्रामपंचायतीत १५ ऑगस्टच्या अनिवार्य ग्रामसभेकडे सरपंचांची पाठ; ग्रामस्थांमध्ये संताप, प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी

मुन्ना येरेकार ग्रामीण प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेबाबत मुर्धोनी ग्रामपंचायतीत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त होणारी ही ग्रामसभा १७ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, ग्रामपंचायतीचे कार्यकारी प्रमुख आणि पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या सरपंचांनी या महत्त्वपूर्ण ग्रामसभेलाच उपस्थित राहणे टाळल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

 *अनिवार्य ग्रामसभेचे महत्त्व आणि जबाबदारीची टाळाटाळ* 

१५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी आणि २ ऑक्टोबर या शासनाने ठरवून दिलेल्या अनिवार्य ग्रामसभा असतात. याच दिवशी गावाचा वार्षिक अहवाल, खर्चाचा तपशील, नवीन विकासकामे, विविध शासकीय योजना आणि लाभार्थी यादीचे जाहीर वाचन म्हणजेच ‘सामाजिक लेखापरीक्षण’ (सोशल ऑडिट) होणे बंधनकारक असते. गावाच्या प्रथम नागरिकाने म्हणजेच सरपंचांनी अध्यक्षस्थान भूषवून जनतेच्या प्रश्नांना थेट उत्तरे देणे कायद्याने अपेक्षित आहे. मात्र, मुर्धोनी येथे सरपंचांकडून प्रत्येक ग्रामसभेला सातत्याने अशीच टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

 *कायद्यातील तरतुदी आणि प्रशासकीय कारवाईचा बडगा* 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील तरतुदींनुसार सरपंचांवर खालीलप्रमाणे कारवाई होऊ शकते:

✓ *कर्तव्यात कसूर (कलम ५७):* अनिवार्य ग्रामसभा जाणीवपूर्वक टाळणे किंवा गैरहजर राहणे हा ‘कर्तव्यात कसूर’ मानला जातो. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल झाल्यास सरपंचांवर निलंबन किंवा थेट पदमुक्ततेची कारवाई होऊ शकते.

✓ *गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) तक्रार:* ग्रामस्थ या मनमानी कारभाराविरोधात गटविकास अधिकारी (BDO) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवून चौकशीची मागणी करू शकतात.

✓ *अविश्वास ठराव (कलम ३९/२):* वारंवार गैरहजर राहून गावच्या विकासात अडथळा निर्माण होत असल्यास ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फत अविश्वास ठरावाचा मार्गही चोखाळला जाऊ शकतो.

 *ग्रामस्थांचा एल्गार* 

"लोकशाहीचा पाया असलेल्या ग्रामसभेतच जर गावाचा कारभारी जनतेचे प्रश्न ऐकून घेण्यास तयार नसेल, तर विकास कसा होणार?" असा सवाल मुर्धोनीतील सुजाण नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. ग्रामस्थांनी आता या सभेचे अधिकृत इतिवृत्त मागवून गटविकास अधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.