सोनपेठ : ( प्रतिनिधी ) शिवशंकर तुपकर
राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रीगर - १ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त नऊ तालुक्यांमध्ये शासन निर्णयानुसार विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी तसेच पशुधनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या उपाययोजनांत, जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन तसेच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत, साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या कृषी पंपांचे वीजबिल माफ आदी सवलती लागू राहणार आहेत. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आदींना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे, पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन करणे याबाबतही संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
-सवलती व योजनाचा अहवाल सादर करावा
दुष्काळग्रस्त नऊ तालुक्यांमध्ये शासनाने लागू केलेल्या सर्व सवलती व उपाययोजनांचा लाभ संबंधित पात्र खातेदारांना मिळेल, यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. -संजयसिंह चव्हाण जिल्हाधिकारी, परभणी





Social Plugin