न्याय हक्कासाठी अन्नत्याग

माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर यांच्या नेतृत्वात उपोषण - आदिवासींना जाणीवपूर्वक हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले.उमरखेड तालुक्यातील बंदी भागात मोरचंडी येथील सामूहिक वन हक्क व्यवस्था समितीचे शासन निर्णया मधील तरतुदीनुसार दि. 17 मे 2023 रोजी मोरचंदी ग्रामपंचायत च्या ग्राम सभेमध्ये सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आली. तसा ग्रामसभेत ठरावही झाला. परंतु वन विभागाच्या अधिकारी यांनी मागील एक वर्षांपासून ते आज पर्यंत कोणतेही कामकाज करण्यासाठी शासनाच्या वन्य जीव अधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक आदिवासी जनतेला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा व सर्व हक्क पासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे मोरचांडी येथील सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती ला विकास कामे सुरू करण्याबाबत आदेश न मिळाल्याने दिनांक 12 एप्रिल रोजी वन अधिकारी यांचे समोर माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर, माजी आमदार विजयराव खडसे तसेच मोरचंडी येथील महिला, पुरुष हे वन हक्क व्यवस्थापन समिती चे अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारी आमरण उपोषणास बसले आहेत. यावेळी माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर, माजी आमदार विजयराव खडसे, साहेबराव कांबळे, सूर्यभान वाघमारे, आत्माराम शेळके, संगीता पिंपळे, मीराबाई मेंडके, भीमराव भरकडे, कृष्णा मंडाले, भगवान टाकडा व मोरचंडी येथील महिला व पुरुष हजर होते. 

आदिवासींचे अपरिमित नुकसान

उन्हाळ्यात सामूहिक व वन हक्क व्यवस्थापन समिती च्या माध्यमातून डिंक, तेंदू पत्ता गोळा करणे, गौळ वन उत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे, विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क पाण्यातील मत्स्य व अन्न उत्पादन चढाई करणे. पारंपारिक मोसमी साधन संपत्ती मिळवणे इत्यादी हक्क असतात. परंतु या हक्का पासून या समितीला दूर ठेवण्याचे काम अधिकाऱ्याने दुर्लक्षित केल्यामुळे या समिती कडून करण्यात आले नसल्यामुळे आदिवासी समूहाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. 

मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार

सामूहिक वन हक्क समितीला जोपर्यंत अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत, तो पर्यंत आमचे आमरण उपोषण सुरूच राहणार असा गंभीर इशारा माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर यांनी दिला.