देशाच्या प्रगतीचा अर्थसंकल्प नसून, मोदी सरकार वाचविण्याकरिता सादर केलेला अर्थसंकल्प

ग्रामीण प्रतिनिधी मारोती गाडगे/कटचिंचोली 

गेवराई (बीड): दि.२४/०७/ देशातील दलित, शोषित, वंचितांसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नाही. केंद्र सरकारने महागाईवर नियंत्रण न ठेवल्याने सर्वसामान्य तसेच गरिबांचे जगणे अवघड झाले आहे. गरिबांना भेडसावत असलेली बेरोजगारी, महागाई यावर सरकार द्वारे काम करण्यात आले नाही. केंद्रातील मोदी सरकार ने देशातील सामान्य माणसाला आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून काहीही दिले नाही आहे. अर्थसंकल्पातून हे सरकार मूठभर भांडवलदारांचे सरक्षण करित असल्याचे दिसून येते. हा देशाच्या प्रगतीचा अर्थसंकल्प नसून, मोदी सरकार वाचविण्याकरिता सादर केलेला अर्थसंकल्प आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात मोदी सरकारने आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा त्यांनी सामाजिक न्याय विभागांसाठी ५५ हजार ८० कोटींची अंदाजित (एस्टिमेटेड) तरतूद केली जाईल, असे म्हटले होते. आज जेव्हा प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रस्तावित तरतूदीला ९ हजार कोटींची कात्री लावण्यात आली. सामाजिक न्यायासाठीची प्रत्यक्ष तरतूद ४६ हजार ७४१ कोटी इतकी आहे. आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी १ हजार ११ कोटींची तरतूद अंतरिम अर्थसंकल्पात अदाजित करण्यात आली होती. मात्र मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष ३ हजार ८७४ कोटींची तरतूद करून आदिवासींच्या विकासालाही ३०० कोटींची कात्री लावण्यात आली आहे. यावरून मोदी सरकार हे मागासवर्गीय, दलित व आदिवासी विरोधी असल्याचे सिध्द होते.   

या अर्थसंकल्पात आयकर मर्यादा वाढविण्याची किंवा जीएसटीमधून जनतेला दिलासा देण्याची कोणतीही घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आली नाही. त्यामुळे महागाई वाढून गरिबांचे जगणे कठीण होणार झाले आहे.

कृषी क्षेत्रासाठीची अंदाजित तरतूदीपेक्षा अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष तरतूद यात  ४ हजार कोटींनी कमी आहे, शिक्षण क्षेत्राची तरतूद ८ हजार कोटींनी, आरोग्य क्षेत्राची तरतूदही ९ हजार कोटींनी कमी केली आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास यांच्यासह कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राचा प्रस्तावित निधी कमी करून तो एनडीए सरकार वाचविण्यासाठी आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीला निधी देण्यासाठी वळविण्यात आला आहे.

सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाचे संकेत देत नाही. सरकारने ज्या पद्धतीने अर्थसंकल्प मांडला आहे त्यावरून या सरकारचे धोरण अस्पष्ट आहेत. मोदी सरकारला घटनात्मक अधिकार धोक्यात आणायचे आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. भाजप सरकारच्या काळात तरुणांमधील बेरोजगारीत वाढ झाली आहे.

१० वर्षांच्या नकारानंतर असे दिसते की केंद्र सरकारने स्वीकारकेले की देशातील बेरोजगारी हे राष्ट्रीय संकट आहे, ज्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. सतत वाढत्या बेरोजगारीने तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले आहे.

रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष

सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वेचा उल्लेख नाही आहे. सद्या रेल्वेचे अनेक अपघात होत आहेत पण रेल्वे सुधारणा धोरण विषयी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेवर अर्थसंकल्पात काहीही बोलले गेले नाही. केंद्रातील सत्यधार्‍यांनी रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले आहे.सादर झालेला अर्थसंकल्प निराशाजनक आणि खुर्ची वाचवण्याच्या उद्देशाने आणला गेला आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तींबाबत उदासीन

निवडणुकीपूर्वी ‘मोदी की गॅरंटी’ चे नारे देणा-या सरकारच्या या अर्थसंकल्पात मागास वर्ग, महिला, शेतकरी यांना विकासाची, कल्याणाची कोणतीही गॅरंटी देण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले आहे,असेही प्रा . अनिल गवळे म्हणालेत. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तींबाबत या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. उलट उच्च शिक्षणासाठीचे अर्थसहाय्य व्याजमुक्त असणे अपेक्षित असताना ३ टक्के व्याजाचा जिझीया कर मोदी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणावरील कर्जावर आकारून हे विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांना कर्जाच्या ओझ्याखाली ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे.