Ticker

6/recent/ticker-posts

लोकअदालतीत महावितरण ग्राहकांचा सहभाग.



नाशिक.,प्रतिनिधी,अमन शेख,

जिल्हा विर्यी सेवा प्राधिकरण व वकील संघ, नाशिक पांच संधुक विद्यमान पराष्ट्रीय लोक अदालत कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेले व वीजचोरी संबंधित न्यायालयात प्रलंबित असलेली अशा महावितरणशी संबंधित नाशिक, मालेगाव आणि अहमदनगर मंडळातील एकूण ३६९ ग्राहकांनी प्रतिसाद देऊन तडजोडीच्या माध्यमातून नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये घेण्यात आलेल्या लोकअदालतमध्ये २३ लाख ३६ हजार रुपयांचा भरणा करून या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. लोक अदालत मध्ये महावितरणकडून कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेले व वीजचोरी संबंधित दाखलपूर्व प्रकरणे आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेली हजारो प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती, 

त्यात कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेले ग्राहक यामध्ये नाशिक मंडळात १०९ ग्राहकांनी ३ लाख ८३ हजार, मालेगाव मंडळातील १४ ग्राहकांनी १ लाख ५० हजार तसेच अहमदनगर मंडळातील २४६ ग्राहकांनी १८ लाख २ हजार असे नाशिक परिमंडलात एकूण ३६९ दाव्यामध्ये ग्राहकांनी तडजोड करीत २३ लाख ३६ हजार रुपयांचा  केला तसेच वीजचोरी संबंधितएकूण १६ दाव्यामध्ये तडजोडकरीत ग्राहकांनी १ लाख ६१ हजाररुपयांचा भरणा केला आहे. अशीएकूण नाशिक परिमंडलामध्ये एकूण४६५ प्रकरणे सामोपचाराने निकालीकाढण्यात आली यामध्ये ३५ लाख७८ हजार रुपयांचा भरणा केलाआहे. यासाठी विधी सेवाप्राधिकरण अधिनियम प्रमाणेसंबंधीताना नोटीस पाठविण्यातआल्या होत्या,

 संबंधीतानी नाशिकव अहमदनगर मधील जिल्हा वतालुका न्यायालयात उपस्थित राहूनत्यांनी या संधीचा लाभ घेतला. यालोक अदालतमध्ये विनाविलंबन्याय मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातूनतसेच परस्पर समन्वयासाठी सदरलोकअदालतचे आयोजन करण्यातआले होते. भविष्यातील आर्थिक वमानसिक कटकटींपासून सुटका होतअसल्याने ग्राहकांनी यालोकअदालतीचा लाभ घेतला.महावितरणच्या नाशिक परिमंडलाचेमुख्य अभियंता दीपक कुमठेकरयांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक्षकअभियंते ज्ञानदेव पडळकर, जगदीशइंगळे, रमेश पवार, वित्त व लेखाविभागाचे सहायक महाव्यवस्थापकहेमंत भामरे, वरिष्ठ व्यवस्थापकसचिन भडके, सहाय्यक विधीअधिकारी रणजीत बोम्मी, कनिष्ठविधी अधिकारी नंदा महाले यांचेसहकार्यकारी अभियंता, अभियंते, वित्तव लेखा विभागाचे अधिकारी वकर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.या लोकअदालतसाठीनाशिक, मालेगांव आणि निफाडयेथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाचेमा. न्यायाधीश तसेच नाशिकजिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचेसचिव यांनी यासाठी मोलाचेमार्गदर्शन केले.