पात्रतेला वगळून अपात्र असलेल्या लोकांना लाभ, घरकुल साठी श्रीमंत पात्र तर गरीब अपात्र

मालेगाव प्रतिनिधी जावेद भवानीवाले 

 *कागदोपत्री हलते सूत्र*

 मालेगाव : बेघर अल्प तसेच अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाकरिता शासनाने मोठ्या गाजवाजा करीत घरकुल योजना आणली मात्र यंत्रणेची उदासीनता अन कुचराई राजकारणाचा वाढता हस्तक्षेप यामुळे पात्र लाभार्थी बाजूला ठेऊन बोगस,लाभार्थ्यांच्या पदरात लाभ पडत असल्याची चर्चा तालुका स्तरावर होत असताना बोगस प्रकरणात लाभ मिळवून देण्यासाठी 'अर्थ'कारण होत असल्याने घरकुल योजना भ्रष्टाचाराच्या विळाख्यात सापडली आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती स्तरावर सर्वेक्षणातच बोगस व श्रीमंत लाभार्थ्यांच्या निवड केल्याचे चित्र दिसत आहे. यावरून घरकुलाच्या निवडीच्या सर्वेतच श्रीमंत पात्र आणि गरीब अपात्र ठरले आहेत यावरून घरकुलाचा उघड भ्रष्टाचार सिद्ध होतआहे

 ग्रामीण व शहरी अशा दोन विभागात सदर योजनेची अंमलबजावणी शासन करीत आहे बेघर अथवा माती कुड्याच्या घरात राहणारे तसेच अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना स्वतःची हक्काचे खरं असावे याकरिता शासन प्रयत्नरत आहे गरीबाचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावे यासाठी हा उपदव्याप आहे मात्र या योजनेचे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी शासन नियुक्ती एजन्सी त्या एजन्सीकडे कार्यरत असलेली यंत्रणा व त्या यंत्रणा एजन्सीचा वचक अन लक्ष यात ताळमेळ दिसत नाही त्यातूनच एजन्सीच्या यंत्रणेतील काही महाभाग स्वतःच्या हितासाठी एजन्सीचाच वापर करीत असल्याचे ही चित्र निर्माण झाले आहे. शासन नियुक्ती एजन्सी व स्थानिक पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या समन्वयातून घरकुल योजना राबवली जाणे आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे असे झाल्यास शासनाचं अपेक्षित योग्य व पात्र लाभार्थ्यांना त्याच्या हक्काचे घर मिळेल शक्य व सोपे होणार आहे मात्र वाढता राजकीय हस्तक्षेप व यंत्रणेची उदासीनता यातून या योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड लागत असल्याने शासनाने दोषी विरुद्ध कठोर कारवाईची भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे 

 ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजना रमाई आवास योजना शबरी आवास योजना या सह घरकुला संदर्भात विविध योजना राबवल्या जात आहे पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते काही ठिकाणी घरकुल अनुदानाचा लाभ घेताना गैरप्रकार अननियमित्ता झाल्याच्या अनेक तक्रारी व प्रकार चर्चेचे विषय बनले आहे पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त होतच असतील यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाई करण्याची मागणी जनते कडून होत आहे

 जिल्ह्यातील घरकुल योजनेच्या सर्वेत अनेक श्रीमंत व बोगस लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे.ग्रामसभेमध्ये ही लाभार्थ्याची यादी वाचताना गदारोळ होत आहे नागरिकांचे सर्वे यादी मधील नाव यादीमधून वगळण्यात येथे आहे ग्रामीण भागात अनेक लाभार्थी पक्के घर असतानाही परत घरकुलाचा लाभ घेण्याचे प्रकरणी समोर येत असून या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने चौकशी करने गरजेचे होत आहे