सरकारी कर्मचाऱ्यास मारहाण : नांदेकर यास दोन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा विशेष (अतिरिक्त सत्र) न्यायाधीश हेमंत सातभाई यांच्या न्यायालयाने दिला निकाल

झरी जामणी: प्रतिनिधी

झरी जामणी तालुक्यातील सिंधी वाढोणा गावात शासकीय कामात अडथळा निर्माण करुन तहसीलदारांच्या वाहन चालकास मारहाण व अपमान केल्याप्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) तालुका प्रमुख किशोर नानाजी नांदेकर रा. पठारपूर, ता. वणी यांना विशेष (अतिरिक्त सत्र) न्यायाधीश केळापूर हेमंत सातभाई यांच्या न्यायालयाने विविध कलमांखाली दोषी ठरवत 2 वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

माहितीनुसार झरीजामणी तालुक्यातील सिंधी वाढोणा येथे वाघाने महिलेवर हल्ला केला होता. त्यामुळे तत्कालीन तहसीलदार देवकर व नायब तहसीलदार बोनगिनवार दिनांक 22 मे 2015 रोजी रात्री 10 वाजता शासकीय वाहनाने मौजा सिंधी वाढोणा येथे जात होते. गावाजवळ रस्त्यावर मोठे खड्डे असल्याने त्यांचे वाहन गावाबाहेर ठेवून ते दोघे पायदळ गावात गेले. तर वाहन चालक वसंत सुर्यभान मडावी हे वाहनातच थांबले होते. त्याच वेळी एका वाहनाने माजी आमदार विश्वास नांदेकर व किशोर नांदेकर तिथे पोहोचले.

दोघांनी वाहनचालकास “गाडी इथे का उभी आहे?” असा सवाल करत गाडी पुढे नेण्यास जबरदस्ती केली. वाहन चालकाने रस्त्याच्या स्थितीबाबत सांगितले असता, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून माजी आमदार विश्वास नांदेकर यांनी गाडी चालवण्याचा दबाव टाकला. विश्वास नांदेकर यांचे सोबत आलेले किशोर नांदेकर यांनी चालक वसंत मडावी याच्या कॉलरला धरुन त्यास मारहाण केली व जातीवाचक शिवीगाळ केली. वसंत मडावी हे माजी सैनिक असूनही त्यांच्यावर अन्याय झाला.याबाबत फिर्यादी शासकीय वाहन चालक वसंत मडावी यांनी दुसऱ्या दिवशी मुकुटबन पोलीस ठाण्यात नोंदवली.

 तक्रारीवरुन मुकुटबन पोलीस ठाण्यात आरोपी विश्वास रामचंद्र नांदेकर व किशोर नानाजी नांदेकर विरुद्ध भादंवि कलम 353, 332, 186, 34 तसेच अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 चे कलम 3(1) (10) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.खटल्याच्या सुनावणीपूर्व सदर प्रकरणातून विश्वास नांदेकर यांचे नाव डिस्चार्ज करण्यात आले. तर आरोपी किशोर नानाजी नांदेकर यांना 2 वर्ष सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावली. सदर खटल्यात सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता प्रशांत मानकर यांनी पाच महत्त्वाचे साक्षीदार तपासून प्रभावी युक्तिवाद केला. या खटल्यात पोलीस पैरवी अधिकारी म्हणून पोलीस कॉन्स्टेबल अंकुश बोरकर यांनी जबाबदारी पार पाडली. न्यायालयाच्या या निकालामुळे शासकीय कर्तव्य बजावताना अडथळा आणणाऱ्यांना जरब बसण्याची शक्यता आहे.