जनसुरक्षा विधेयक अन्यायकारक- जयंत पाटील

अलिबाग (रत्नाकर पाटील)

जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्यावर संप करता येणार नाही. आंदोलन केल्यास  सहा महिने जामीन मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. हिटलरशाहीचे सरकार चालू आहे. त्यामुळे जिल्हा स्तरावर जनजागृती केली पाहिजे, त्यासाठी लढे देण्यात येणार आहे. जनसुरक्षा विधेयक सर्वसामान्यांवर अन्यायकारक आहे, असे प्रतिपादन शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी केले. पुढे त्यांनी हिंदी भाषेवर बोलताना सांगितले, हिंदीला विरोध नाही. परंतु ज्या पध्दतीने भूमिका घेऊन हिंदीची सक्ती केली जात आहे, त्यामुळे मराठीमधील मराठीपण, आणि अस्तित्व, घालविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हणाले.शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी शेतकरी भवन येथे हिंदी सक्ती, जनसुरक्षा विधेयक आणि शक्ती पिठ या विषयावर पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते.

जयंत पाटील म्हणाले की, जनसूरक्षा विधेयकाला यापुर्वी अधिवेशनात विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर चिकित्सा समितीकडे विधेयक गेले. परंतु त्यावर फारसी चर्चा न करता, विधेयक मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. जमावबंदी मोडल्यास शांततामय मोर्चा, उपोषण बेकायदेशीर ठरू शकणार आहे. कामगार, सरकारी कर्मचारी यांना  संप करता येणार नाही. सामाजिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्यासाठी या कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर केला जाऊ शकतो.  चळवळींचा विरोध मोडून काढण्यासाठी या कायद्याचा वापर होऊ शकतो.

 देशासह महाराष्ट्रातील कामगार, शेतकरी आदींनी रक्त सांडल्याने  त्यांच्या न्यायहक्कासाठी कायदे झाले आहेत. मात्र हेच कायदे आता बदलण्याचा घाट सरकारने सुरू केला आहे. त्याविरोधात शेकापसह वेगवेगळ्या संस्था, संघटनांनी लढा देण्यास सूरुवात केली आहे. सोमवारी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात आंदोलन केले जाणार आहे. शेकापदेखील या आंदोलनात सहभागी होणार आहे. जन सुरक्षा विधेयकाविरोधात तीव्र भुमिका राहणार आहे, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले

                                     हिंदीची सक्ती खपवून घेणार नाही

 नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रैभाषिक योजनेनुसार, राज्यातील इंग्रजी व मराठी माध्यमांतील शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून पहिली पासून हिदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय मराठी भाषिकांवर  हिंदी सक्ती लादण्याचा प्रकार आहे. महाराष्ट्रातील जनते हा अन्याय खपवून घेणार नाही, असा इशारा शेकाप नेते जयंत पाटील यांनी दिला आहे.

भाषावर प्रांत रचना आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिलेल्या अविस्मरणीय  संघर्षात शेकाप अग्रभागी राहिला आहे. मराठीही आमची मातृभाषा आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रम ठरविणाऱ्या राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र या समितीलाही त्रिभाषिक सुत्रांनुसार हिंदीची सक्ती करताना विचारात घेतले नाही. ही सरळ हुकूमशाही झाली आहे. गुजरात वगळून अन्य राज्यात हिंदीची सक्ती केली जात आहे.अभ्यासक्रमात जो अमुलाग्र बदल करण्याचे धोरण सुरू आहे. त्यांना मनुवादी संस्कृती छुप्या मार्गाने आणण्याचे काम चालू आहे.  घटनेत बदल करण्याच्या हालचाली छुप्या पध्दतीने चालू आहे.लोकशाहीला हे घातक आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. येत्या पाच जूलैला आंदोलनात डाव्या आघाडीचा पाठींबा राहणार आहे, असे जयंत पाटील म्हणाले.