शेतकऱ्यांनी रासायनिक खताचे योग्य व्यवस्थापन करावे-कृषी विभाग सावलीचे शेतकऱ्यांना आव्हान

सावली प्रतिनिधी रोशन बोरकर

सावली - दिनांक ०५/०८/२०२५ सावली तालुक्यातील धान पिकाची पेरणी झाली असून रोवणीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. शेतकरी आता भात आणि कापूस पिकास खते देण्याकरिता धडपड करीत आहेत, धान पिकाला खते देतांन्ना शेतकरी DAP आणि युरिया या रासायनिक खतांना पसंती देतात, मात्र सावली तालुक्यात सदर खते उपलब्ध होत नसल्याबाबत शेतकऱ्यांकडून ऐकिण्यात येत आहे. याबाबत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता DAP व युरिया ही खते तुर्तास मागणी पेक्षा कमी प्रमाणात उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र पुढील काळात आवश्यक तेवढी खते उपलब्ध होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. काही खत विक्रेते यांनी त्यांचे POS मशीनवर विक्री झालेली खते नोंद न घेतल्याने वरिष्ठ स्तरावर ऑनलाईन साठा उपलब्ध न होण्याचे एक मोठे कारण असल्याचे कृषी अधिकारी यांनी सांगितले.

त्याअनुषंगाने राज्यभर कृषी विभागाचे गुण नियंत्रण कृषी अधिकारी व भरारी पथके अभियान स्वरूपात खते विक्रेत्यांचा प्रत्यक्ष साठा व PSO मासीच्या तपासण्या करीत असून दोषी आढळल्यास खते विक्रेत्यांवर कार्यवाही प्रस्तावित करीत आहेत.

DAP व युरिया खते उपलब्ध नसल्यास शेतकऱ्यांनी काय करावे याबाबत कृषी निविष्ठा निरीक्षक अधिकारी श्री. दिनेश पानसे साहेब यांनी सांगितले की, DAP व युरिया योग्य वेळी उपलब्ध नसल्यास किंवा खतांचा तुटवडा असल्यास युरिया व DAP प्रमाणेच नत्र आणी स्फुरद युक्त नॅनो युरिया व नॅनो DAP या द्रवरूप खतांचा वापर करणे फायद्याचे ठरते. तसेच अन्य DAP ला पर्याय असलेली 20:20:0:13, 10:26:26, 19:19:19 यासारखी संयुक्त खते वापरातून सुद्धा पिकास सारखेच अन्नद्रव्ये उपलब्ध होतात. तसेच युरिया कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्यास बांधीत फेकून न देता 10 लिटर पाण्यात 100 ग्रॅम युरियाची फवारणी करणे फायद्याचे ठरते. तसेच विद्रव्य खते फवारणीतून दिल्यास शेतकऱ्यांची बचतीसह पिकांना फायदा होतो. तसेच नत्र, स्फुरद व पालाश या मुख्य अन्नद्रव्य योग्य प्रमाणात दिल्यास मुख्य खते चांगल्या प्रकारे पिकांना उपलब्ध होऊन पिकांची उत्तम वाढ होते. शेतकऱ्यांना लिंकिंग न करता आवश्यक तीच खते विक्रेत्यांनी योग्य त्या किमतीत लेखी बिलासहित विक्री करावी. तसेच शेतकऱ्यांना काही विक्रेत्यांचा त्रास होत असल्यास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे तसेच तालुका व जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे शेतकऱ्यांनी तक्रार करावी असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.