अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्याचा तपास भरकटला - आ. बबनराव लोणीकर

जिल्हाधिकारी जालना आरोपींना वाचवत असल्याचा आमदार लोणीकर यांचा गंभीर आरोप

 जालना प्रतिनिधी संजीव

 महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांमध्ये २०२२ ते २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टी, पूर, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शासनाने या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले असले तरी वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीच्या ७२ पानांच्या अहवालात ७४ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले असून, यात घनसावंगीचे तत्कालीन तहसीलदार योगिता खटावकर आणि अंबडचे तत्कालीन तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांचा प्रमुख समावेश आहे. हा घोटाळा ३४.९७ कोटी रुपयांचा असल्याचे अहवालात नमूद आहे, तर भाजपा आमदार बाबनराव लोणीकर यांच्या म्हणण्यानुसार तो १०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात लोणीकर यांनी या प्रकरणी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून सर्व दोषींवर तातडीने निलंबन, फौजदारी गुन्हे, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी केली आहे. कारवाई न झाल्यास विधानसभेचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी धमकी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे.

जालना जिल्ह्यात २०२२, २०२३ आणि २०२४ या वर्षांत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. हे अनुदान पीकनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय वाटप करण्यासाठी ई-पिक पाहणी प्रक्रियेद्वारे यादी तयार करण्यात आली. मात्र, अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील २४० गावांमध्ये बोगस लाभार्थी तयार करून अनुदान हडपण्यात आले. चौकशीत २४ कोटी ९० लाख ७७ हजार रुपयांचा अपहार उघड झाला, तर एकूण घोटाळा ४० कोटींपर्यंत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे ६३ हजार खऱ्या शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले असून, त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

घोटाळ्याची पद्धत अतिशय नियोजित होती. तलाठी, कृषी सहायक आणि महसूल कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या लॉगिन आयडीचा गैरवापर करून बोगस यादी अपलोड केल्या. जमीन नसलेल्या व्यक्ती, इतर तालुक्यांतील लोक किंवा नातेवाईकांची नावे समाविष्ट करून अनुदान बँक खात्यात जमा केले आणि नंतर ते परतवसूल केले. ई-पिक पाहणी पंचनामा खोटे दाखवले गेले, सरकारी जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर नोंदवल्या आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. हा अपहार केवळ अंबड आणि घनसावंगीपुरता मर्यादित नसून, भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यांपर्यंत पसरला असल्याचा आरोप आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी २८ जानेवारी २०२५ रोजी त्रिस्तरीय चौकशी समिती नेमली. समितीच्या अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी पुलकित सिंह, सदस्य रोहयो उपजिल्हाधिकारी मनीषा दांडगे आणि नायब तहसीलदार श्रीमती लुणावत यांनी १ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांच्या रेकॉर्डची तपासणी केली. १० जून २०२५ रोजी सादर झालेल्या ७२ पानांच्या अहवालात ७४ कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले. यात २६ तलाठी, १७ कृषी सहायक, ३१ ग्रामसेवक, ५ तहसीलदार आणि ६ नायब तहसीलदारांचा समावेश आहे.

मुख्य दोषींमध्ये योगिता खटावकर आणि चंद्रकांत शेळके यांच्यासह गणेश मिसाळ, कैलास घारे, विठ्ठल गडकारी, बाळू सणप, पवन सिंग सुलाणे, शिवाजी ढाळके, कल्याण सिंग बामणावत, सुनिल सोरमारे, मोहित गोशिक, चंद्रकांत खिल्लारे, रामेश्वर जाधव, दिगंबर कुरेवाड, किरण जाधव, रामेश कांबळे, सुकन्या गावते, कृष्णा मुजगुळे, विजय जोगडंड, निवास जाधव, विनोद ठाकरे, प्रवीण शिंगारे, बापासाहेब भुसारे, सूरज बिक्कड यांसारखे तलाठी; केशव गंगाधर कचकलवाड सारखे कृषी सहायक; आणि सुशील जाधव, वैभव अधगावकर, विजय भांडावले, रामेश्वर बरहाटे, आशीष पैठणकर सारखे महसूल कर्मचारी आहेत. सहाय्यक महसूल अधिकारी विलास कोमतवार यांनी प्राथमिक तक्रार दाखल केली होती.

अहवालानंतर जून २०२५ मध्ये २१ ते २२ कर्मचारी निलंबित करण्यात आले, यात १७ तलाठी आणि ११ महसूल कर्मचारी समाविष्ट आहेत. २० ऑगस्ट २०२५ रोजी अंबड पोलिस ठाण्यात २८ आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल झाली (क्र. ४५३/२०२५), ज्यात बीएनएस कलमे ३१६(४), ३१६(५), ३१८(४), ३२४(५), ३३६(३), ३३८, ३४०(२), ३३९, २३८, ३(५) आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे कलम ५२, ५३ अंतर्गत गुन्हे नोंदवले. आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) जालना यांचा तपास सुरू असून, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ८ आरोपींना अटक झाली आहे, यात केशव कचकलवाडचा समावेश आहे. मात्र, ७४ पैकी उर्वरित २० आरोपींवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असले तरी तपास भरकटला असल्याचा आरोप आमदार लोणीकर यांनी केला आहे. जिल्हाधिकारी जालना आरोपीना वाचवत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात (जुलै-ऑगस्ट २०२५) आमदार बाबनराव लोणीकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निलंबन, फौजदारी गुन्हे आणि रक्कम वसुलीची मागणी केली होती. मदत व पुनर्वसन मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आश्वासन दिले असले तरी कारवाई अपूर्ण राहिली. आता नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात (८ ते २४ डिसेंबर २०२५) लोणीकर यांनी तारांकित प्रश्न सादर करून पुन्हा दबाव टाकला आहे. "या दोन्ही तहसीलदारांसह ७४ लोकांवर तातडीने कारवाई झाली नाही तर विधानसभेचे कामकाज चालू देणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले