कोयना,अलोरे भूमिपुत्र व्यापाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांना साकडे - सत्यजितसिंह पाटणकर..

पाटण दि.  ( दिनकर वाईकर  )

 कोयना धरण निर्मितीनंतर पाटणसह चिपळूण तालुक्यातील कोयनानगर व अलोरे येथील स्थानिकांना (पुनर्वसित)राहण्यासाठी व व्यवसायासाठी सिंचन विभागाची जागा नाममात्र भाडे करारावर दिली होती. कोयनानगर हे गाव अशा ठिकाणी वसलेले आहे की या विभागातील शंभरहुन अधिक गावांची ही मुख्य बाजारपेठ आहे. ही घरे आणि दुकाने आजही वापरात आहेत, अनेक कुटुंबांचा आधार आहेत. गेल्या आठवड्यात जलसंपदा विभागाने ही घरे व दुकाने आपल्या जागेतून बाहेर काढण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसा तात्काळ थांबवायला सांगण्यात यावे व या निर्णयाबाबत शासनाने पुनर्विचार करून हा निर्णय थांबवावा अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे राज्य परिषद सदस्य सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी एका निवेदनाद्वारे जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेकडे केली. या संदर्भात तात्काळ वरिष्ठ पातळीवर बैठकीचे नियोजन करून स्थानिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन ना. विखे पाटील यांनी दिले असल्याची माहिती भारतीय जनता पक्ष जनसंपर्क कार्यालय पाटण यांचेकडून एका पत्रकाद्वारे प्रसिद्धी देण्यात आली.

     या पत्रकात पुढे असे म्हटले आहे की,पाटण तालुक्यातील कोयना प्रकल्पाच्या कोयनानगर व अलोरे ता. चिपळूण येथील मोकळया जागेवर व बांधीव गाळयांमध्ये व्यापार करणा-या स्थानिक भुमिपुत्रांची व प्रकल्पग्रस्तांची दुकाने काढुन टाकणेबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत आणि कोयना प्रकल्प वसाहतीमध्ये असलेल्या खाजगी (भाडेकरू) व्यक्तींच्या निवासस्थानाबाबत तातडीने मंत्री महोदयांच्या दालनात बैठक घेण्यात यावी. कोयना प्रकल्पाच्या पाटण तालुक्यातील कोयनानगर व चिपळूण तालुक्यातील अलोरे येथील व्यापारी हे भुमीपुत्र व प्रकल्पग्रस्त आहेत. कोयना धरणाच्या उभारणीपासुन आज अखेर गेली ६० ते ६५ वर्षे ते याठिकाणी अतिशय कमी क्षेत्रफळात आपला नाममात्र व्यवसाय करीत आहेत. या भूमिपुत्रांची नाळ कोयनेच्या मातीशी जुळली असुन व्यापारी वर्गास राहण्यासाठी निवासस्थान नसल्याने त्यांनी बांधिव गाळे व मोकळया जागेवर उभारलेल्या इमारतीच्या मागे वाढीव बांधकाम करून ते त्याच ठिकाणी राहत असल्याने त्यांची दुकानेही सुरक्षित आहेत. येथील व्यापा-यांनी ही वाढीव बांधकामे पुर्वीप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करून नियमीत करणेबाबत वारंवार विनंती केली असतानाही त्याकडे प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले आहे. याबाबतच्या शासन आदेशानंतर सिंचन विभाग कोयनानगर यांनी कोयना प्रकल्प वसाहतीच्या कोयनानगर येथील वाढीव बांधीव गाळे व मोकळया जागेवरील व्यापा-यांचे गाळे काढून टाकणेबाबत आदेश दिल्याने गोरगरीब भूमिपुत्र व्यापारी प्रंचड भयभित झाली आहेत. अशा पद्धतीने निर्णय अमलात आला तर या व्यापारी वर्गावर उपासमारीची वेळ येईल आणि यात काही कुटूंब अशी आहेत की त्यांना आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल.

   त्यामुळे आमची आपणास विनंती आहे की, या स्थानिक भुमिपुत्रांचा प्रकल्पाच्या १६ एप्रिल २५ रोजी आपल्या दालनात झालेल्या बैठकीमधील सुचनांनुसार थकीत भाडे तातडीने जमा करण्याचा आदेश मागे घेणेबाबत आपले दालनात संबंधित अधिकारी वर्गासोबत बैठकीचे आयोजन करून सहकार्य करावे अशी विनंती ही या निवेदनाद्वारे सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी प्रत्यक्ष भेटून ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कडे केली आहे. 

      या प्रश्नावर बोलताना ना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, या प्रश्नावर लवकरात लवकर आपण बैठक बोलावून यातून सकारात्मक मार्ग काढू असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे यावेळी माजी पंचायत समिती सभापती राजाभाऊ शेलार, भाजपा मंडल अध्यक्ष नंदकुमार सुर्वे, सत्यजीत शेलार, संपत जाधव, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त, भूमिपुत्र, व्यापारी उपस्थित होते.

फोटो - कोयना व अलोरे येथील स्थानिक भूमिपुत्र व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देत त्यांच्याशी या प्रश्नावर चर्चा करताना सत्यजितसिंह पाटणकर सोबत राजाभाऊ शेलार आदी मान्यवर.