प्रशासकीय उदासीनता कायम, कलगावच्या अब्दुलची वेदनादायक व्यथा !

 राजपाल बनसोड प्रतिनिधी दिग्रस 

दिग्रस : शासकीय काम अन् महिना नव्हे तर कधी-कधी वर्षभर थांब, असाही अनेकांना प्रत्यय येतो. मुळात नैसर्गिक न्याय तत्वावर प्रत्येकाला न्याय मिळायला हवा. मात्र, अनेकदा तो न्याय मिळतच नाही. त्यातूनच मग व्यवस्थेप्रति संताप व रोश जन्म घेतो. कलगावच्या अब्दुल रज्जाक याचा न्यायासाठीचा अखंड संघर्ष सुरु आहे. मात्र, प्रशासकीय उदासीनताही निगरगट्ट बनली आहे.

तालुक्यातील कलगाव येथील रहिवासी अब्दुल रज्जाक यांचा न्यायासाठीचा संघर्ष केवळ घराच्या वाटणीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचे जिवंत उदाहरण

ठरत आहे. अब्दुल रज्जाक अब्दुल गफार यांचे आई, वडील दोघेही हयात नाहीत. तीन बहिणी आणि सहा भाऊ असा तब्बल नऊ भावंडांचा मोठा संसार. वडिलांच्या निधनानंतर घराच्या वाटणीचा प्रश्न निर्माण झाला. मात्र या वाटणीमध्ये समानता न ठेवता, कलगाव ग्रामपंचायतीतील तत्कालीन ग्रामसेवकाने केवळ मयत असलेला लहान भाऊ व मोजक्याच भावांची नोंद घेतली. त्यातही एका भावाच्या नावावर मोठा हिस्सा दाखवून, उर्वरित भावांना अत्यंत कमी वाटा देण्यात आला. हा अन्याय सहन न करता अब्दुलने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती ते वरिष्ठ कार्यालयांपर्यंत अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र प्रत्येक वेळी त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. कुठेही त्यांचेम्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही. शेवटी 'न्याय मिळवायचा असेल तर न्यायालयाचाच आधार' घेत त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ग्रामसेवकाने केलेल्या वाटणीची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश सप्टेंबर २०२५ मध्येच संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र न्यायालयाचा आदेश होऊनही आजपर्यंत गट विकास अधिकारी यांनी चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केलेला नाही. न्यायालयीन आदेशालाही केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 'आम्हाला न्यायालयाकडून न्याय मिळाला, पण प्रशासनाकडून नाही,' असे म्हणताना अब्दुल रज्जाक यांचा आवाज भरून येतो. गरीब, सामान्य नागरिकाने न्यायासाठी किती लढावे, असा प्रश्न त्यांच्या डोळ्यांतून उमटतो. आजही कुटुंबाच्या डोळ्यांत न्यायाची आस आहे, तर भावंडांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना. न्यायालयीन आदेश असूनही प्रशासकीय उदासीनतेमुळे अब्दुल रज्जाक यांचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. हा प्रश्न केवळ एका कुटुंबाचा नसून न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. आता तरी संबंधित अधिकारी जागे होतील का की अब्दुल रज्जाक यांना पुन्हा एकदा न्यायासाठी लढा द्यावा लागणार ? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.