गणेश गावडे-पाटस प्रतिनिधी
दौंड:दौंड शहराच्या सौंदर्यात आणि वैभवात भर टाकणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. शहराच्या सुशोभीकरणासाठी आणि सार्वजनिक बगीचा विकसित करण्यासाठी 'गायराण' जमिनीपैकी ८,००० चौरस मीटर (सुमारे २ एकर) जागा दौंड नगरपरिषदेला प्रदान करण्यास महसूल व वन विभागाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
नेमका निर्णय काय?
महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी मोहसिन रा. शेख यांनी १३ जानेवारी २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन ज्ञापन (GR) प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, मौजे दौंड येथील गट नं. २७६/१ अ मधील २ एकर सरकारी जागा आता दौंड नगरपरिषदेच्या ताब्यात दिली जाणार आहे. ही जमीन 'भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून नगरपरिषदेच्या मुख्यधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे.
शहराचा चेहरामोहरा बदलणार
या जागेवर नगरपरिषदेमार्फत विविध सुशोभीकरणाची कामे केली जातील. यात प्रामुख्याने:
अत्याधुनिक सार्वजनिक बगीचा विकसित करणे.
शहरातील नागरिकांसाठी विरंगुळ्याचे हक्काचे ठिकाण निर्माण करणे.
वृक्षारोपण करून पर्यावरणाचे संवर्धन करणे.
शासनाच्या अटी व शर्ती
ही जमीन प्रदान करताना शासनाने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत:
१. या जागेचा वापर फक्त बगीचा आणि सुशोभीकरणासाठीच करावा लागेल.
२. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत प्रकल्पाचे काम सुरू करणे बंधनकारक आहे.
३. ही जमीन कोणत्याही खासगी संस्थेला किंवा व्यक्तीला विकता किंवा भाड्याने देता येणार नाही.
४. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जमीन पुन्हा शासन जमा केली जाईल.
दौंडकरांमध्ये आनंदाचे वातावरण
गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरात एका चांगल्या सार्वजनिक सुविधेची गरज भासत होती. आता शासनाने २ एकर जागा उपलब्ध करून दिल्याने दौंडच्या सौंदर्यात मोठी भर पडणार आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत असून, पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनेही हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
.jpg)




Social Plugin