डिग्री खिशात अन् हातात झाडू !

उच्चशिक्षित तरुणाईची मुंबई उच्च न्यायालयात ‘शिपाई’ पदासाठी धाव!

ओंकार पुरी

वाशिम  : राज्यात बेरोजगारीचा भस्मासुर किती भयाण झाला आहे, याचे एक विदारक चित्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भरती प्रक्रियेतून समोर आले आहे. शिपाई, हमाल आणि फरश या पदांसाठी चक्क उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींनी रांगा लावल्या असून, तब्बल १ लाखांहून अधिक बेरोजगारांनी अर्ज केले असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. ज्या हातांनी प्रगत तंत्रज्ञान आणि लेखणी चालवायला हवी होती, ते हात आज ‘नोकरी द्या, मग ती शिपायाची का असेना’ असे म्हणत सरकारकडे याचना करत आहेत. दहा वर्षे अभ्यास करूनही शेवटी नशिबी हमालीच का? उच्चशिक्षितांची लाचार अवस्था पाहून सरकारला घाम फुटणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Ø  वेदनादायी वास्तव : ८८७ जागांसाठी १ लाखांहून अधिक अर्ज

Ø  उच्चशिक्षितांची लाचार अवस्था पाहून सरकारला घाम फुटणार?

Ø  दहा वर्षे अभ्यास करूनही शेवटी नशिबी हमालीच?

Ø  राज्यातील बेरोजगारीचा स्फोट उघड!

‘बेरोजगारी’चा असाही शाप : नोकरी नाही तर लग्नासाठी मुलगी नाही!

·         केवळ आर्थिक चणचणच नाही, तर बेरोजगारीमुळे आता तरुणांचे सामाजिक आयुष्यही उद्ध्वस्त होत आहे. पाच-दहा वर्षे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करूनही नोकरी मिळत नसल्याने अनेक तरुण मानसिक ताणतणावाखाली आहेत. धक्कादायक वास्तव म्हणजे, नोकरी नसल्यामुळे लग्नासाठी मुलगी शोधणाऱ्या बेरोजगार मुलांना कोणी मुलगी द्यायला तयार नाही. ‘वय वाढत चाललंय, शिक्षण खूप झालंय, पण हाताला काम नाही; मग लग्न होणार कसं?’ असा आर्त सवाल बेरोजगार तरुण विचारत आहेत.

निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याची स्वप्ने दाखविली होती. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र पूर्णत: उलट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील २ हजार ३३१ जागांसाठी ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे. यात लघुलेखक उच्च श्रेणीसाठी ११ जागा, लघुलेखक निम्न श्रेणीसाठी ५६ जागा, लिपीक पदासाठी १ हजार ३३२ जागा, वाहनचालक पदासाठी ३७ तर शिपाई, हमाल व फरश पदासाठी ८८७ जागा आहेत. यामध्ये शिपाई आणि हमाल यांसारख्या चतुर्थ श्रेणी पदांसाठी लाखो पदवीधर आणि पदव्युत्तर तरुणांनी अर्ज केल्याने राज्याच्या शिक्षण पद्धतीवर आणि रोजगार धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

एकीकडे नोकरी नाही आणि दुसरीकडे भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली सरकारकडून होणारी लूट, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. एका अर्जासाठी तब्बल १ हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. ‘एकीकडे खिशात पैसा नाही आणि दुसरीकडे सरकार हजारो रुपये शुल्क आकारून आमची थट्टा करत आहे. हा नोकरी देण्याचा प्रयत्न आहे की बेरोजगारांच्या खिशातून महसूल गोळा करण्याचा धंदा?’ असा संतप्त सवाल परीक्षार्थी विचारत आहेत. सरकारने या प्रश्नाला गंभीरपणे घेऊन बेरोजगार युवकांना

...