न्यायसंहितांमधून महिला व बालकांच्या संरक्षणाला बळ....

बुध  दि . [प्रकाश राजेघाटगे] 

भारतीय न्याय दंड संहिता, नागरी सुरक्षा संहिता व महिला-बाल संरक्षण कायद्यांचा समाजावर प्रभाव पडत असतो असे मत अँड प्रविण  देवकर यांनी व्यक्त केले.पुसेगाव येथील, कला व वाणिज्य महाविद्यालयात "लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती , तक्रार निवारण समिती आणि अग्रणी महाविद्यालय अंतर्गत" महिला विषयक कायदे" या विषयावर मार्गदर्शन करताना बोलत होते. 

व्यासपीठावर प्रभारी प्राचार्य डॉ.आर.पी.भोसले,रयत शिक्षण संस्थेचे आजीव सभासद,प्रा.डाॅ.संजय क्षीरसागर,प्रा.श्रीमती.मनुजा सोनार,प्रा.एल.के.पवार,प्रा.सौ. उज्वला मदने ,प्रा.डॉ.अश्विनी कांबळे इत्यादी उपस्थित होते.पुढे आपल्या भाषणात पुढे ते म्हणाले,'

महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने वेळोवेळी विविध कायदे लागू केले असून,त्यातून महिलांना न्याय,सुरक्षितता व सन्मान मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.भारतीय न्याय दंड संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता तसेच महिला व बाल संरक्षणविषयक कायदे समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

भारतीय न्याय दंड संहिता ही देशातील गुन्हेगारी कायद्यांची मुख्य संहिता असून, गुन्हे व त्यासाठीच्या शिक्षांचा सविस्तर उल्लेख यात करण्यात आला आहे. याचबरोबर भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी प्रशासकीय यंत्रणांना अधिकार देते. तसेच सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कलम १४४ महत्त्वाचे मानले जाते. त्याच अनुषंगाने महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि कौटुंबिक वादातून उद्भवणारे तणाव रोखण्यासाठी हे कलम प्रभावी ठरते. महिलांना पोटगीसंदर्भात न्यायालयीन संरक्षण मिळावे यासाठीही संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेतला जातो.

समाजात दहशत माजवणाऱ्या गुन्हेगारांविरोधात कलम ८० अंतर्गत  गुंड प्रवृत्तीविरोधात खटला दाखल करण्याची तरतूद असून, यामुळे वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करता येते.या कायद्यामुळे महिलांवरील अत्याचार व सामाजिक असुरक्षितता कमी करण्यास मदत होत आहे.महिलांच्या सन्मान व सुरक्षिततेसाठी २००५ साली ‘महिला संरक्षण कायदा’ घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे घरगुती हिंसाचार, मानसिक छळ, आर्थिक पिळवणूक याविरोधात महिलांना थेट न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

बालकांच्या हक्कांबाबतही कायदे अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. बालहत्या, बाल अत्याचार, बाल लैंगिक शोषण यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याविषयी माहिती दिली. अध्यक्षीय भाषणात महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ.आर.पी.भोसले म्हणाले,'कायदा, प्रशासन आणि समाज यांचा समन्वय साधला तरच महिला व बालकांचे संरक्षण प्रभावीपणे होऊ शकते,असे मत व्यक्त केले.कायद्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा.एल.के. पवार, सूत्रसंचालन प्रा. डॉ.सौ.अश्विनी कांबळे यांनी केले.तर आभार प्रा.सौ.उज्वला मदने यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर सेवक, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.