गावगाड्यावर आता 'प्रशासक' स्वार; राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये लोकशाहीऐवजी नोकरशाही!

गणेश गावडे-पाटस प्रतिनिधी

​मुंबई:राज्यातील ग्रामीण राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या वर्षभरात मुदत संपणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींवर आता 'प्रशासक' नेमण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे गावगाड्याची सूत्रे आता लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हातून जाऊन सरकारी अधिकार्‍यांच्या हाती येणार आहेत.

​निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता?

शासनाने काढलेल्या या परिपत्रकामुळे आगामी काळात ग्रामपंचायत निवडणुका तातडीने होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०२० मधील एका आदेशाचा आधार घेऊन ही कार्यवाही केली जात असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

​काय बदलणार?

१. सरपंचांचे अधिकार संपणार: ग्रामपंचायतीची मुदत संपताच सरपंच आणि सदस्यांचे अधिकार संपुष्टात येतील.

२. प्रशासकाची नियुक्ती: दैनंदिन कामकाजासाठी जिल्हा प्रशासन योग्य त्या अधिकाऱ्याची 'प्रशासक' म्हणून नेमणूक करेल.

३. विकासकामांवर परिणाम: लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे गावातील विकासकामांच्या निर्णयांवर नोकरशाहीचा प्रभाव राहणार आहे.

​जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना

ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बा. म. आसोले यांनी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. मुदत संपणाऱ्या आणि नवनिर्मित ग्रामपंचायतींवर तातडीने प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया राबवताना न्यायालयाच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.