अर्थसंकल्प २०२६: तांत्रिक क्रांती आणि सर्वसमावेशक विकासावर आधारित 'नव्या भारताचा' आराखडा.

 वाशिम प्रतिनिधी ओंकार पुरी 

राजकोषीय शिस्त आणि आर्थिक स्थैर्य

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प आर्थिक शिस्त आणि भविष्यातील गुंतवणूक यांचा समतोल साधणारा ठरला आहे. सरकारने राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) चालू आर्थिक वर्षात ४.३% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भांडवली खर्चात (Capex) झालेली १२.२ लाख कोटी रुपयांची विक्रमी वाढ ही स्पष्टपणे दर्शवते की, सरकारचा भर केवळ तात्पुरत्या सवलतींवर नसून दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला गती मिळून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

शिक्षण आणि तरुण पिढीसाठी तरतुदी

तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. उच्च शिक्षणासाठी बँकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदरात सवलत देण्यासाठी नवीन 'क्रेडिट गॅरंटी' योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, पूर्व भारतात ५ नवीन 'विद्यापीठ टाउनशिप' (University Townships) उभारल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे त्या भागातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होईल. तसेच, ई-लर्निंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल लायब्ररीचे जाळे देशभर विस्तारण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील क्रांतिकारी पावले

आरोग्य क्षेत्रासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे. कर्करोग (Cancer) आणि इतर सात दुर्मिळ आजारांवरील १७ जीवरक्षक औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे ही महागडी औषधे सामान्य रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात मिळतील. देशातील प्रत्येक राज्यात किमान एक 'आयुष' संशोधन केंद्र आणि तीन नवीन 'ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद' स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे पारंपरिक भारतीय औषधोपचार पद्धती आधुनिक विज्ञानाची जोड मिळेल.

पायाभूत सुविधा आणि रेल्वेचे आधुनिकीकरण

रेल्वे आणि दळणवळण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर अर्थमंत्र्यांनी भर दिला आहे. 'वंदे भारत'च्या यशानंतर आता ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरवर काम सुरू केले जाईल. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद या मार्गांचा समावेश असल्याने राज्याच्या दळणवळण यंत्रणेला मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच, 'पीएम गतिशक्ती' अंतर्गत मालवाहतुकीसाठी नवीन 'फ्रेईट कॉरिडॉर' आणि राष्ट्रीय जलमार्गांचा विकास केला जाणार आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊन व्यापार सुलभ होईल.

आयकर आणि करप्रणालीत बदल

करदात्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी म्हणजे 'नवा आयकर कायदा २०२५'. हा कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असून, जुन्या गुंतागुंतीच्या नियमांऐवजी अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक करप्रणाली आणली जाणार आहे. जरी वैयक्तिक कर टप्प्यांमध्ये (Tax Slabs) मोठे बदल केले नसले, तरी अपघात विम्यावर मिळणारी रक्कम आता पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आली आहे. परदेश प्रवासावरील TCS दरात केलेली कपात (५% वरून २%) मध्यमवर्गीय पर्यटकांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे.

शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी

कृषी क्षेत्राला आधुनिक बनवण्यासाठी सरकारने AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वर आधारित 'भारत-विस्तार' प्लॅटफॉर्मची घोषणा केली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर हवामानाचा अचूक अंदाज आणि पीक व्यवस्थापनाचा सल्ला दिला जाईल. ग्रामीण भागात साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन गोदामांचे जाळे उभारले जाणार आहे. विशेषतः नारळ आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यामुळे कोकण आणि किनारपट्टीवरील भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.