सरकारी जमीन बळकावणाऱ्यांनो सावधान! सरावली हद्दीतील अवधनगर, बोईसरमध्ये अतिक्रमणांवर प्रशासनाचा बुलडोझर

 

पालघर प्रतिनिधी : धनेश क्षीरसागर

१५ दिवसांत बांधकाम हटवा, अन्यथा थेट तोडफोड; खर्च वसुली आणि फौजदारी गुन्ह्यांचा तहसीलदारांचा इशारा

पालघर तालुक्यातील सरावली हद्दीतील अवधनगर, बोईसर परिसरात सरकारी जमिनीवर करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांविरोधात महसूल प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत मोठी कारवाई सुरू केली आहे. तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, पालघर यांनी संबंधितांना नोटीस बजावत १५ दिवसांच्या आत अतिक्रमण स्वतःहून हटवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर जागा ही महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची सरकारी जमीन असून कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता तेथे बांधकामे व अतिक्रमणे करण्यात आली असल्याचे महसूल विभागाच्या पाहणीत निदर्शनास आले. त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ५० व ५३ अन्वये संबंधितांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

तहसील कार्यालयाकडून अतिक्रमणधारकांना नोटीस देण्यात आली असून, निर्धारित मुदतीत बांधकाम हटवले नाही तर महसूल प्रशासनाकडून जबरदस्तीने तोडफोड कारवाई करण्यात येईल, तसेच या कारवाईसाठी होणारा संपूर्ण खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.दरम्यान, महसूल विभाग, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना पुढील कारवाईचे निर्देश देण्यात आले असून, लवकरच प्रत्यक्ष तोडफोड मोहीम राबवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील इतर अनधिकृत बांधकामधारकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

यासोबतच प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारी जागेवर कोणत्याही प्रकारचे नवीन अतिक्रमण अथवा बेकायदेशीर बांधकाम यापुढे अजिबात सहन केले जाणार नाही.यापुढे आढळणाऱ्या अतिक्रमणांवर तात्काळ पंचनामा करून थेट तोडफोड कारवाई केली जाईल. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, दंड आकारणे व तोडफोडीचा खर्च वसूल करणे अशा कडक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

तसेच ग्रामपंचायत, मंडळ अधिकारी, तलाठी व पोलीस प्रशासन यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत नियमित पाहणी मोहीम राबवली जाणार असून, अतिक्रमण करणाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांनी सरकारी जागेवर कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित कार्यालयाची कायदेशीर परवानगी घेण्याचे आवाहन तहसीलदारांनी केले आहे.

सरकारी जमिनी या सार्वजनिक मालमत्ता असून त्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी राखीव आहेत. अशा जागांवर अतिक्रमण केल्यास कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश महसूल प्रशासनाने दिला आहे.