शेतकरी युरियासाठी रांगेत, माफियांचे खिसे रॅकेटने गरम; 'एशियन केमिकल्स' प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार कधी जेरबंद होणार?

कळमेश्वर (प्रतिनिधी): 

स्थानिक औद्योगिक वसाहतीमधील 'एशियन केमिकल्स' कंपनीत शेतकऱ्यांसाठी असलेला अनुदानित युरिया जप्त झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये कळमेश्वर व सावनेर तालुक्यातील ६ नामांकित कृषी सेवा केंद्रांच्या नावांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, कंपनी मालकाला अटक झाली असली, तरी युरियाचा काळाबाजार करणारे मुख्य सूत्रधार केंद्रचालक अद्यापही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. ज्या युरियाच्या गोणीवर देशाच्या पंतप्रधानांचा फोटो आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा संदेश आहे, त्याच मौल्यवान साठ्याची चोरी होणे हा थेट शासनाच्या तिजोरीवर पडलेला दरोडा आहे.

या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित नसून, त्याचे धागेदोरे अत्यंत खोलवर पसरले आहेत. तपासात समोर आलेली राव ॲग्रो, महालक्ष्मी, प्रगती (कळमेश्वर), सतनाम (खापा), एस. कृषी आणि आदर्श कृषी केंद्र (सावनेर) ही नावे आता संशयाच्या फेऱ्यात आहेत. या केंद्रांनी शेतकऱ्यांच्या हक्काचा युरिया नियमांची पायमल्ली करून औद्योगिक वापरासाठी वळवलाच कसा? POS मशीनद्वारे होणाऱ्या पारदर्शक विक्रीला या केंद्रांनी बगल देऊन युरियाचा जो 'डिजिटल दरोडा' टाकला आहे, त्यामागे एक मोठे नियोजित कारस्थान असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणातील एका मुख्य संशयित व्यक्तीचा इतिहास अत्यंत डागाळलेला आहे. यापूर्वी प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यातही या व्यक्तीचे नाव प्रकर्षाने आले होते. जुन्या घोटाळ्यांचा अनुभव पाठीशी असल्यानेच, पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची फसवणूक करून युरियाचा काळाबाजार करण्याचे धाडस या माफियाने केले असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. वारंवार अशा गंभीर प्रकरणांत नाव येऊनही ही व्यक्ती दरवेळी कायद्याच्या कचाट्यातून कशी सुटते आणि याला कोणाचे राजकीय वरदहस्त लाभले आहेत, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

एकीकडे शेतकरी ऐन हंगामात युरियाच्या एका गोणीसाठी वणवण भटकत आहे, तर दुसरीकडे हाच हक्काचा युरिया रात्रीच्या अंधारात ट्रकमधून कंपन्यांच्या घशात घातला जात आहे. प्रशासनाच्या नाकाखाली हा काळाबाजार सुरू असताना कृषी विभाग आणि पोलीस प्रशासन केवळ 'तपास सुरू आहे' असे म्हणत वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप होत आहे. केवळ लायसन्स रद्द करण्याची थातुरमातूर कारवाई न करता, या केंद्रचालकांवर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

शेतकऱ्यांच्या घामावर आणि हक्काच्या अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या या 'पांढरपेशी' गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत माफी मिळता कामा नये. जर येत्या काही दिवसांत या सहाही केंद्रचालकांवर कडक कारवाई झाली नाही, तर स्थानिक राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. हा लढा केवळ एका युरिया घोटाळ्याचा नसून, शेतकऱ्यांच्या अस्मितेचा आणि न्यायाचा असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे.