अपील फेटाळले; बोईसर गट क्रमांक 100 मधील 64 अनधिकृत गाळ्यांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा? प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

पालघर प्रतिनिधी : धनेश क्षिरसागर 

मौजे बोईसर येथील गट क्रमांक 100, क्षेत्र 21.25.00 मधील कथित 64 अनधिकृत गाळ्यांच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. संबंधित बांधकामधारकांनी दाखल केलेले अपील मा. जिल्हा न्यायाधीश-1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पालघर यांनी 23 जुलै 2026 रोजी फेटाळून (Dismissed) लावले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात महसूल प्रशासन पुढे कोणती कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण बोईसर परिसराचे लक्ष लागले आहे.

यापूर्वी मा. तहसीलदार, पालघर यांनी दिनांक 03 फेब्रुवारी 2026 रोजी सदर अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले होते. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी) कलम 52, 53 व 54 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देखील संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले होते. आदेशानुसार संबंधितांना सात दिवसांच्या आत बांधकाम हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अन्यथा प्रशासनामार्फत निष्कासन करून त्याचा खर्च जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.

दरम्यान, संबंधितांनी न्यायालयात अपील दाखल केल्यामुळे काही काळ प्रत्यक्ष कारवाईला विलंब झाला. मात्र, आता न्यायालयाने अपील फेटाळल्याने प्रशासनासमोरील कायदेशीर अडथळा मोठ्या प्रमाणात दूर झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत असतानाही आता प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही किती तत्परतेने केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तहसीलदारांच्या आदेशाची अंमलबजावणी, अनधिकृत गाळ्यांवर पाडकामाची कारवाई तसेच एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 52, 53 व 54 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी कधी होणार, हा प्रश्न स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश झाल्यानंतर संबंधितांना न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळत असल्याने अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. परिणामी प्रत्यक्ष कारवाईला विलंब होतो आणि अनधिकृत बांधकामे कायम राहतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

बोईसरमधील गट क्रमांक 100 येथील 64 गाळ्यांचे प्रकरण हे तालुक्यातील सर्वाधिक चर्चेतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणांपैकी एक मानले जात आहे. न्यायालयाने अपील फेटाळल्यानंतर आता प्रशासनाकडे कारवाईचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाल्याची चर्चा असून, महसूल विभाग प्रत्यक्ष पाडकामाची कारवाई कधी सुरू करणार आणि एमआरटीपी कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही कधी करणार, याकडे संपूर्ण बोईसर परिसराचे लक्ष लागले आहे. कारवाईत आणखी विलंब झाल्यास नागरिकांमध्ये नाराजी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आता न्यायालयीन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर महसूल प्रशासन आपल्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून कायद्याचे राज्य कायम ठेवते की नाही, याकडे संपूर्ण बोईसरसह पालघर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.