बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर कारवाईची मागणी; शिरुरमधील सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश जाधव यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

शिरुर प्रतिनीधी : शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर शिरुर शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश जाधव यांनी पुणे जिल्हाधिकारी तसेच दिव्यांग कल्याण विभाग, मुंबई यांना सविस्तर निवेदन पाठवून तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सूचनांनुसार शासनाकडून दिव्यांग व्यक्तींना सरळसेवा नियुक्ती, बदली, पदोन्नती, अतिरिक्त अपंग प्रवास भत्ता, व्यवसाय कर सवलत, आयकर सवलत आदी विविध सुविधा दिल्या जातात. मात्र, अलीकडील काळात काही व्यक्तींनी बोगस किंवा चुकीच्या पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून या सुविधांचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे जाधव यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

विशेषतः UDID (Unique Disability ID) या वैश्विक ओळखपत्राच्या वैधतेबाबत साशंकता निर्माण झाली असून, काही प्रकरणांमध्ये योग्य पडताळणी न करता लाभ दिला जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जाधव यांनी आपल्या निवेदनात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ चा उल्लेख करत, खोटे किंवा अपात्र दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासनाच्या सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींवर २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद अधोरेखित केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालये, शाळा व महाविद्यालयांमधील दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सखोल फेरतपासणी करणे, सर्व संबंधितांची UDID पडताळणी अनिवार्य करणे, संशयास्पद प्रकरणे वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवून तांत्रिक तपासणी करणे, तसेच अपात्र आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर व विभागीय कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.

यासोबतच, अशा प्रकरणांमध्ये शासनाची आर्थिक फसवणूक झाल्यास संबंधितांकडून वसुली करावी आणि संपूर्ण कारवाईचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या हक्कांवर गदा येऊ नये, तसेच शासनाच्या योजनांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ आणि कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे जाधव यांनी ठामपणे नमूद केले आहे.

या निवेदनामुळे प्रशासनाकडून लवकरच काही ठोस पावले उचलली जातील का, याकडे आता शिरुर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.