“गरिबांवरच बुलडोझर? श्रीमंतांवर कारवाई का नाही? पालघर जिल्ह्यात प्रशासनावर गंभीर आरोप”

०७ मे २०२६

पालघर प्रतिनिधी : धनेश क्षिरसागर 

पालघर जिल्ह्यात अतिक्रमणाविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईवरून मोठा वाद निर्माण झाला असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. प्रशासनाकडून निवडक कारवाई केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत असून, विशेषतः गरिबांवरच बुलडोझर चालवला जातो आणि श्रीमंतांना वाचवले जाते, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

तहसीलदार यांनी गेल्या काही महिन्यांत दोन ठिकाणी अतिक्रमण तोडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. यामध्ये एक बांधकाम खाजगी मालकीच्या जागेवर तर दुसरे सरकारी जागेवर उभारण्यात आले होते. मात्र, या दोन्ही प्रकरणांत अद्याप प्रत्यक्ष कारवाई झालेली दिसून येत नाही. आदेश देऊनही अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “गरिबांच्या झोपड्यांवर काही तासांत बुलडोझर चालतो, पण मोठ्या लोकांच्या बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही दुहेरी भूमिका का?” असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सरकारी जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झालेले असतानाही संबंधितांवर केवळ कागदोपत्री कारवाई दाखवली जाते. प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. त्यामुळे प्रशासन आणि संबंधित व्यक्तींमध्ये हितसंबंध असल्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

यासोबतच, नागरिकांनी पालघर तहसीलदार व बोईसर मंडळ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार लेखी तक्रारी दिल्या असल्याचेही समोर आले आहे. काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याची माहिती देऊनही संबंधितांना केवळ नोटिसा बजावल्या जातात. मात्र, त्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम सुरूच ठेवले जाते. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयात सुनावणी लावली जाते, जी अनेकदा सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ चालते. या दरम्यान संबंधित व्यक्ती अनधिकृत बांधकाम पूर्ण करून घेतात. तरीसुद्धा त्यांच्यावर ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप आहे. उलट २५ ते ३० वर्षांपासून राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर तात्काळ कारवाई केली जाते. 

त्यामुळे प्रशासनाची ही दुहेरी भूमिका का, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचे काही हितसंबंध आहेत का? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी प्रशासनाकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये संबंधित सर्व अतिक्रमणांची स्वतंत्र चौकशी, कारवाईत पारदर्शकता, आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई यांचा समावेश आहे. तसेच, सर्व अतिक्रमणांची यादी सार्वजनिक करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.

दरम्यान, जर तात्काळ आणि निष्पक्ष कारवाई झाली नाही, तर नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, या प्रकरणाची तक्रार विभागीय आयुक्त, महसूल विभाग तसेच राज्य शासनाकडे करण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते.

काही सामाजिक संघटनांनीही या मुद्द्यावर उडी घेतली असून, “कायद्यापुढे सर्व समान असले पाहिजेत. अन्यथा ही लोकशाहीसाठी धोक्याची बाब आहे,” असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे हा विषय आता केवळ स्थानिक पातळीवर न राहता मोठ्या प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घेऊन सर्वांवर समान व तात्काळ कारवाई करावी, अन्यथा जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याबरोबरच जनआक्रोश तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.