ग्रामीण प्रतिनिधी न्यूज महेंद्र खरात
शासन निर्णय दिनांक 04. 04. 2002 अन्वेये 01. 01. 1995 पर्यंतचे मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून उर्वरित जिल्ह्यामध्ये ज्या झोपडपट्टी धारकांना संरक्षण मिळाले आहे धरकांना अतिक्रमित केलेल्या शासकीय जमिनी प्रदान करणे व त्या तारखेला सदर झोपडपट्टी घोषित झाल्याली आहे त्या तारखेच्या बाजार मूल्य ही कब्जे हक्काची रक्कम करणे व त्या रकमेवर व्याज व दंडनीय रक्कम व व्याज म्हणून वसूल करणे बाबत निर्णय घेण्यात आला आहे तसेच या शासन निर्णयाद्वारे झोपडपट्टी वाशीया व्यतिरिक्त दि 01. 01. 1995. पर्यंत रहवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नेमकुल करताना त्या दिवशी अतिक्रमण केले आहे त्या दिवसाच्या बाजार मूल्याच्या अडीच पट इतकी रक्कम त्यावर प्रचलित तराने व्याज आकारल्या जाते वाणिज्य परियोजनासाठी केलेली अतिक्रमण जमिनीची किंमत दंडणीय रकमेची अतिक्रमणाच्या तारखेस असलेल्या बाजार किमतीच्या पाचपट दंडरी रक्कम तसेच नियमित करण्याचे तारखेपर्यंत व्याज करून विविध करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे की दि. 01. 01. 2011. रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवास प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणाचे नियमित करण्यास पात्र राहतील मात्र त्याच वस्तीतील परिसरातील नागरिकांच्या तातडीच्या महत्त्वाच्या दैनंदिन गरजेसाठीचे अतिक्रमण जसे किरणा दुकान मेडिकल तळाची चक्की छोटे खाणीत दवाखाना तर अतिक्रमण अतिक्रमण धारकाचे घरासह स्वतःचे असल्यास घरचाच भाग म्हणून समजून
अपवादत्मक परिस्थिती नेमकुलन करावे 1. 2. 3. दि 01. 01. 2011. रोजी अतिक्रमण असलेल्यांच्या पुराव्यासाठी मतदार यादीतील नाव त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक करिता वाटप प्रभाग निहार तयार केलेल्या मतदार याद्या मालमत्ता कराची पावती किंवा निवासी पुराव्यासाठी इतर शासकीय दस्तावेज शिधापत्रिका वगळून तसे ग्रामपंचायत मधील आठ अ उतारा अतिक्रमण संरक्षण नोंदवही झोपडपट्टी वगैरे ग्राह्य धरल्या जाती उपग्रह छायाचित्र हा सुद्धा एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरलेली अशी सूचना सिंदखेड राजा तहसीलदार साहेब व ग्रामपंचायत ताड शिवणी यांच्यावतीने जनतेला अहवान करण्यात येत आहे
अतिक्रमण केली
.jpg)
Social Plugin